समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 22nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

आजको राजनितिमा देखिएको समस्याको मुल जड मुलुकमा यथोचित समाबेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय नहुनु हो । त्यसमा पनि मुख्य रुपमा हालै बिभक्त भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै बढी जिम्मेवार छ । प्रधानमन्त्री के.पि.शर्मा ओलि सुरु देखि नै समाबेशी समानुपातिक प्रणालीको बिरोधी देखिदै आएका थिए । समाबेशी समानुपातिक प्रणालीलाई सुदृढ नगरेसम्म सामाजिक न्यायको कल्पना कोरा नारा मात्र हुन्छ । हाम्रो नेपाली समाजको बनौट र सामाजिक संरचना बिशिष्ट प्रकृतिको छ । यति सानो देश र थोरै जनसंख्या भएर पनि १२५ जति भाषा र जातीहरु छन् । यस्तो समाजमा सामाजिक न्यायको अनुभूति गराउने राज्यको दायित्व हो । यसको लागि राज्यले समाबेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षमा बढी तदारुकता साथ काम गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यसो हुन नसक्दा आज देश र जनताले सुखानुभुती गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको लागि एउटा आधार त तयार भएको छ तर त्यस्को इमान्दार कार्यान्वयन राजनैतिक इच्छा शक्तिको कमि देखिएको छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको समाबेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको गोरेटोबाट देश का शासकहरु हिड्न नसक्दा र नचाहदा आजको यो स्थिती आएको हो । यिनै दुई मुद्वा समाएर नेपालमा नेकपा माओबादी नाम पार्टीले विभिन्न सामाजिक समूहलाई आफ्नो सशस्त्र बिद्रोहको हतियार र मतियार बनायो । जुन हतियार र मतियारको सहारामा २४० बर्ष भन्दा लामो शाह बशंको परम्पराको अन्त्य पनि गरायो । सरसर्ती हेर्दा त्यो माओबादी नामको हिंसात्मक र विध्वंसात्मक गतिबिधीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली समाज धेरै पछाडी धकेलियो ।
प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि दल बिहिन निर्दलिय पञ्चायती ब्यबस्थाले छोडेका बिकासका बिरासत तिर एक पटक फर्कनु पर्ने हुन्छ ता कि तुलनात्मक अध्यायन गर्न सकियोस । सञ्चारको क्षेत्रमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन बाहेक केही पेपर मिडियाहरु थिए ती पनि सेन्सर मुक्त थिएनन् । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछिका सञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रगती कुनै तुलना योग्य नै छैन । त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि एउटा त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय मात्रै थियो आज छ्यास्छ्यास्ती युनिभर्सिटीहरु स्थापित भएका छन् । महा बिधालय र उच्च मा.बि.हरु गाउँ÷गाउँ खोलिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुखी गरिब का छोरा÷छोरीले आफ्नो घरको काम सघाउदै रोटो÷पिठो खाएर कक्षा बाह्र सम्म सजिलै अध्यायन गर्न पाएका छन् । स्वस्थ्यको क्षेत्रमा निकै फड्को मारेको अबस्था छ । निजि क्षेत्रमा निकै भरपर्दो नाम चलेका अस्पतालहरु खुलेका छन् । त्यो भन्दा पनि पुरानो संरचना अन्तर्गत ४ हजार भन्दा बढी गाउँ बिकास समितीहरुमा प्राथमिक स्वस्थ्य चौकीहरु स्थापना भएका थिए । आज देशभरका ६७४३ वडाहरुमा थप प्राथमिक स्वस्थ्य चौकीहरु बाट नागरिकहरुले स्वास्थ्य सेवाहरु प्राप्त गरिरहेका छन् । यद्यपि निजि क्षेत्रबाट खोलिएका ठुला अस्पतालमा सर्बसाधारण नेपालीको पहुँचमा छ कि छैन भन्ने कुरा बहसको बिषय बन्न सक्छ । तथापि भए÷गरेका कामहरुको यथोचित जानकारी गर्नु÷गराउनु सबैको कर्तव्य हो । अब लागौ सडक सञ्जालको तर्फ । सडक यातायातले साँच्चै भन्ने हो भने नै छलाङ्ग मारेको छ । यसरी शिक्षा, स्वस्थ्य, सञ्चार र सडक यातायातमा व्यापक उन्नति भएको छ । यो उन्नति र प्रगतीमा अझ माओबादी हिंसा र आतंक हुदैनथ्यो भने आज सुखी नेपालि समृद्ध नेपालको सपना साकार भई सक्थ्यो । जस्ले जे सुकै भने पनि देश बिकासको बाधक माओबादी नै हो । अझ एक कदम अगाडि बढेर भन्ने हो भने समग्र कम्युनिस्टहरु नै देश बिकास का तगारा हुन् ।
माओबादीले केही सामाजिक समूहलाई उचालेर आर्थिक÷सामाजिक रुपान्तरणका नारा दिए पनि नेपाली काङ्ग्रेस जत्तीको काम गरेको भए राम्रै मान्न सकिन्थ्यो । तर सदिऔ देखि मिलेर बसेको समाजलाई भडकाउनु बाहेक कम्युनिस्टहरुले अरु केही गर्न गरेनन् । तर नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका धेरै महत्वपूर्ण कामहरुको चर्चा कमै मात्र सुनिन्छ । कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको चरित्र नै धेरै फरक हुदो रहेछ । कम्युनिस्ट पुर्ब एमालेले मनमोहन अधिकारीको सरकारले बृद्व भत्ता दिएकोमा आजसम्म त्यसैलाई भजाएर पार्टीलाई “प्राण वायु” साबित गरिरहेका छन् । तर नेपालि काङ्ग्रेसले २०५८ साल कै आसपास सम्म आर्थिक÷सामाजिक रुपान्तरणका कामहरु गरेर पनि अपनत्व लिन नसक्नु उस्को कमजोरी हो । अर्को अर्थमा “कर्म गर फलको आश नगर” भन्ने पुर्बिया दर्शनको प्रभाबले पनि अपनत्व लिने चेष्टा नगरेको पनि हुनसक्छ ।
प्रश्न उठ्न सक्छ त्यस्तो के ग¥यो काङ्ग्रेसले ? समाबेशि लोकतन्त्रको पहिलो प्रयोग कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाती र मधेशी)को माध्यामबाट गरेको थियो । भुमीसुधार लागू हुदा जोताहा किसान(मोहि)ले पाउदै आएको २५% स्वामित्व बढाएर शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले ५० प्रतिशतभूमी माथिको स्वामित्व “मोहिलाई” जोताहा किसानलाई उपलब्ध गराएको हो । दाङ्ग पश्चिमका ५ जिल्लाका लाखौ कमैया मजदुरलाई पुस्तौंदेखिको ऋण मोचन गराएर पुर्नस्थापनाको कार्य पनि देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले पूरा गरेको हो । यी कार्य प्रजातान्त्रिक समाजबादका सानो प्रयोग थियो । त्यस्तै सामाजिक न्यायको कार्यहरु पनि विभिन्न संबैधानिक आयोग निर्माण गरेर आर्थिक÷सामाजिक न्यायको दिशा पनि देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले एक पछि अर्को काम गर्दै आएको प्रष्टै छ । राष्ट्रिय दलित आयोग, महिला आयोग, आदिवासी÷जनजाती प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले गरेको हो । त्यति हुदाहुदै पनि त्यसको स्वामित्व लिन नसक्नु उसको कमजोरी हो । यदि उक्त समयमा एमालेको असहयोग र माओबादीको हत्या हिंसाको बाबजुद पनि समाबेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षा भएका कामहरुको समीक्षा सिङ्गो नेपाली समाज गर्नुपर्छ र साथै नेपालि काङ्ग्रेस भित्र पनि घनिभुत बहस, छलफल र समीक्षा हुन जरुरी छ । अनि मात्र समाबेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको वास्तविक महत्व के हो भन्ने थाहा हुन्छ । समग्रमा नागरिकका आधारभुत आबश्यकता पूरा गर्नु र उनिहरुले सम्मानित जीवन जिउन पाउने अधिकार को प्रत्याभुती समाबेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायबाट मात्र हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिनु आज को आबश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार