अर्काको झोले बन्दा आफ्नै पहिचान गुम्यो

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 22nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । आदिवासी समुदायहरु भाषा, संस्कार, संस्कृति, चाडपर्वहरुमा जति उत्साहित र गोलबद्ध देखिन्छन् त्यतिकै उत्साहित र गोलबद्ध राजनीतिक अधिकारको सवालमा पनि हुनुको विकल्प छैन । यसो भए मात्र नयाँ नेपालको उदय सम्भव छ । आफ्ना जायज सवालहरुका अतिरिक्त पहिचानको सवालमा जेहाद छेड्दै अग्राधिकार र समावेशीको सवालको मुद्दामा एकढिक्का हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
विभिन्न कालखण्डहरुमा बाहुनवाद विरुद्ध गरिएका जनहीतकारी सरोकारका आन्दोलनहरुलाई समाप्त पार्दे पहिचान सहितको संघीयता, अर्थात ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान सहितको ताम्सालिङ, तमूवान, मगरात, लिम्बुवान, खम्बुवान, थारुवान लगायतका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीय राज्य बनाउने सवालमा चल्दै आएको आन्दोलनको मर्मलाई तुहाउँदै संविधान जारीभएपछि त्यसको तरंग देशव्यापी देखिएको छ । प्राय जनजातिका सभासदहरुले आआफ्नो जातीय हक, हित प्राप्तिको निमित्त दत्त, चित्त हुनुपर्नेमा पहिचान विरोधी नेताहरुको लाचार छाँया बनिदिदा आदिवासी समुदायको पहिचानको संघर्ष नै विलखबन्धमा परेको छ । २०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको म्याण्डेट ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय संघीयता र अग्राधिकारलाई लत्याइएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार