फाईल तस्विर

—रिठ्ठे झाँक्री
काठमाडौं । छसस । २०६८ सालमा लिइएको जनगणना तथ्य र यथार्थमा आधारित नभएको भन्दै आम नेपालीले बहिष्कार गरेका थिए । किनकी तत्कालिन समयमा लिइएको जनगणनाको क्रममा सरकारद्वारा खटाइएको कर्मचारीहरुबाट दर्जनभन्दा बढी आदिवासी समुदायको जाति र थर नै गायब पारिदिएका थिए । आफ्नो जातीय पहिचान एवं नाम, थरको यथार्थ विवरण राष्ट्रिय अभिलेखमा नचढेकै कारण उक्त गलत तथ्यांकमा आधारित प्रतिवेदनलाई बहिष्कार मात्र गरेनन् आदिवासी समुदायले जलाई समेत दिए । वास्तवमा यस्तो अवस्था ल्याउनुमा तत्कालिन नेपाल सरकार मातहतका नै बढी दोषि थिए । किनभने कुल जनसंख्या र जात, धर्म, संस्कृति, सम्प्रदाय लगायतका विवरणहरु खुलाएर जनगणना गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारी कर्मचारीहरुले नै पाएका थिए । यतिसम्म कि आदिवासी समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रहरुमा २०६८ सालमा खटिएका जनगणनाका टोलीले कुनै एक ठाउँमा बसेर पुरै गाउँको तथ्यांक संकलन मनगढन्ते ढंगले गरेको कुरो त्यसैबेला चर्चामा आएको थियो । जसले गर्दा जातीय पहिचानको तथ्य जनगणनामा आउन नसकेको निश्चित हो । यसरी २०६८ सालको जनगणनामा जातीय पहिचान सहितको जनगणना अधुरो र अपुरो नै रहन गयो । यसर्थ २०६८ सालको झै आगामी २०७८ सालमा हुन लागेको जनगणनामा भूल नगरी भुल सुधार गर्दै तथ्यपरक जनगणना संकलन गर्नुपर्ने आम धारणा रहेको छ । होइन भने २०६८ को जनगणना जलेझै यस पटकको जनगणनाको प्रतिवेदन पनि नजल्ला भन्न सकिन्न ।
नेपाल बहुभाषी, बहुजातीय, बहु–सांस्कृतिक, बहुधार्मिक लगायतका बहु पहिचान भएको मुलुक हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर व्याख्या गर्ने र एकल जातीय वा एकल धार्मिक शासन लाद्ने काम राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्दै आएका छन् । उनीहरुको यस्तै बाहुनवादी प्रवृत्तिका कारण नै नेपालका आदिवासी समुदायले आफ्नो जातीय पहिचान गुमाउनु परेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । अझै पनि मुलुकमा एकात्मक शासकीय सोच हावी हुँदै गएको कारण आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो नैसर्गीक हक, हित र अधिकारबाट विमुख हुन परिरहेका छन् । त्यसैले पनि उनीहरुले राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नो नाम, थर, वतनलाई वास्तविक रुपमा खुलस्त बनाउने अवस्था अझै पनि छैन । यसो हुनुमा जनजातिको नाम भजाएर डलरको खेती गरिरहेका कथित जनजाति नेताहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेका विश्लेषकहरु बताउँछन् । इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि विगतमा गरिएका सबै जनगणनामा आदिवासी जनजातिका मुख्य, नेता कहलिएका व्यक्तिहरुको लापरवाहीकै कारण खास आदिवासी जनजातिहरु राष्टिूय जनगणनामा सूचिकृत नभएका हुन् । अशिक्षा र गरिबी यसको मूल कारण हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भइसकेकै हो । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि त्यही पुरातनपन्थी शैलीबाटै जनगणना गरिएकै कारण आदिवासी जनजातिहरुले जनगणनाको प्रतिवेदन जलाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
जलाउनुपर्ने कारणः केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको २०६८ को नतिजा अनुरुप आदिवासी जनजाति मध्ये धेरै जातिको जनसंख्या अत्यधिक मात्रामा घढी देखाउनु मात्र होइन त्रुटिपूर्ण तरिकाले १२ जनजातिलाई सूचिबाटै हटाइएको थियो । यस्तो लापरवाहीपूर्ण तथ्यांक आम जनजातिले मान्ने कुरै भएन । २०६८ मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार १० वर्षमा नुराङ, सुनुवा र शेर्पाजातिको जनसंख्या अत्यधिकमात्रामा घटेको देखाइएको थियो । जसमध्ये २०५८ को जनगणनामा १७ हजार ५ सय २२ को संख्यामा रहेको नुराङ जाति २०६८को तथ्यांक तालिकामा केवल २ सय ७८ जना मात्र देखाइएको थियो । यसैगरी २०५८ सालको जनगणना अनुसार ९५ हजार २ सय ५४ जनाको संख्यामा रहेको सुनुवार जाति २०६८ मा ५५ हजार ७ सय १२ मात्र रहेको देखाइएको थियो । भने शेर्पा जाति पनि ४१ हजार ६ सय ७६ जना घटेको तथ्यांक विभागको नतिजामा देखाइएको थियो । यसैगरी राई लगायत अन्य जाति पनि २०६८ को जनगणनामा घटेको देखाइएको थियो । यति मात्र नभएर २०६८ को जनगणनाको तथ्यांकमा एक दर्जन जनजातिलाई सूचिबाटै हटाइएको थियो । तीन गाउले, बारगाउले, सुरेल लार्के, थुदाम, ताङबे, सियार, मुगाल, थकाली, मार्फाली, छैरोतन र बनकरिया, जातिलाई तथ्यांक विभागले सूचीबाटै छुटाएको थियो । यस्तो गम्भीर त्रुटी गर्ने छुट विभागलाई कसले दियो ? प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन ।
आदिवासी÷जनजाति समुदायले २०५८ सालको तुलनामा, २०६८ सालको शान्तिपूर्ण तवरबाट जनगणना सञ्चालन भएपनि, नतिजाभने अत्यन्तै त्रुटीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तथ्यांक विभागकै प्रतिवेदनकै आधारमा मुलुकमा विकासक्रमलाई अगाडि बढाइने गरिन्छ, यसअर्थमा तथ्यांक यथार्थपरक हुनुपर्छ, यस्तो अन्यौलपूर्ण तथ्यांकले विकास निर्माण लगायतका काममा बाधा अड्चन पुग्ने हुन्छ । यसर्थ जनजाति समुदायले यसप्रकारको त्रुटिपूर्ण तथ्यांकलाई अमान्य घोषित गर्दै नेपालको ११ औं तथा गणतन्त्र स्थापनापछिको यो प्रथम राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को नतिजालाई जलाएका थिए । अधिकांश आदिवासी जनजाति समुहहरुले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रतिवेदन मिथ्यांक भन्दै जनजाति समुहहरुले तत्काल नयाँ तथ्यांक सच्याउन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग सहित ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोध स्वरुप धर्ना दिनुको साथै २०६८ जनगणनालाई जनजाति समुहले जलाएका थिए ।
नेपालमा जातीय पहिचान एवं आत्मनिर्णय सहितको संघीय अधिकारको खोजी भएको सदियौ भइसक्यो । तर एकात्मक रुपमा सत्ता कब्जा गर्ने कुन्सित चरित्रलाई प्रश्रय दिँदै आएका कारण नै अहिले जातीय मुद्दाको संघर्षको रुप लिने अवस्था आएको हो । यो समस्यालाई खासगरी मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले वास्तविक धरातलमा उभिएर सम्बोधन नगरेसम्म जातीय समस्याको समाधान हुने अवस्था छैन र राजनीतिक समस्याको दीर्घकालिन निकास निस्किने अवस्था पनि छैन । यसतर्फ खासगरी मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ । किनकी जनगणनामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका कारण आदिवासी जनजातिहरुले जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन जलाउनु परेजस्तै अब लिइने २०७८ सालको जनगणना पनि जलाउनु पर्ने अवस्था नआओस् । आम नेपाली जनताले अपेक्षा यही गरेका छन् ।