लोकतन्त्रले भूमिपुत्रहरुलाई के दियो ?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 8th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । समावेशी, अग्राधिकारका लागि आन्दोलनमा होमिएका आदिवासी, थारु, मधेसी, शिल्पी समुदायले लोकतन्त्रको पुर्नस्थापनापछि समान राजनैतिक, सामाजिक अधिकार मुलुकमा स्थापित हुने आशा लिएका थिए तर भाषा, संस्कार, संस्कृतिमा रहेका केही सवाल बाहेक अरु केही उपलब्धि हुन सकेन ।
दुखको कुरा पञ्चायती व्यवस्थामा रहेको जति पनि लोकतन्त्रमा समावेशीकरण प्राप्त हुन सकेन । हरहमेशा जनभावनाको पक्षमा लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै आएको यो समुदायले लोकतन्त्रमा मात्र सबै समुदाय र क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने मान्यताका साथ आन्दोलन भएका थिए तर मुलुकको कुन ऐतिहासिक परिवर्तनहरुमा यी समुदायको अहम भूमिका थिएन जो सबैमा अवगत भएकै हुनुपर्छ । २००७ सालको आन्दोलनमा यी समुदायको भूमिका थिएन की त्यसपछि क्रमशः अन्य आन्दोलन र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा नै यी समुदायको भूमिका रहेको थिएन की ? कुन एतिहासिक परिवर्तनहरुमा यी समुदायको सहभागिता रहेको थिएन । २०६२÷०६३को सफलता पश्चात पुर्नस्थापित संसदले अन्तरिम संविधान जारी गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्थापित गर्यो तर संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा स्थान दिइएन । स्थान नदिएपछि २०६३ मा ऐतिहासिक थातथलो र पहिचान सहितको संघीयताको लागि नेपाली जनताहरु फेरी जुर्मुराए । यसबीचमा राज्यले आदिवासी, मधेसी, र सिमान्तकृत समुदायसँग पटक–पटक सम्झौता गरे । तर त्यो सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम गरिनै रह्यो । आआफ्नो पहिचानको खातिर यी समुदाय पनि अझै लडिरहेकै छन् र कतिसम्म लडिरहनुपर्ने हो थाहा छैन । नयाँ संविधान घोषणा भयो तर विडम्बना यो लोकतान्त्रिक संविधानले पनि यो समुदायको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम गर्यो । माओवादी जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा उठाइएका जातीय पहिचान सहितको संघीयता, अग्राधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा पूर्ण प्रतिनिधित्वको विषयमा यो नयाँ संविधान पनि बेखबर छ र बेखबर रह्यो । फलस्वरुप यो संविधानलाई पनि नेपाली जनताले खासगरी, आदिवासी, मधेसी समुदायले अमान्य घोषित गरिदियो । तर लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाले जनताको यो भावना बुझ्न चाहेन । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने निरंकुश भनिएको राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध भएको आन्दोलनमा जनता उत्रिनासाथ राजाले ‘जनताको नाशो जनतालाई फिर्ता’ भन्दै आफुमा निहित रहेको सम्पूर्ण राजनैतिक अधिकार र साही गद्दी समेत शान्तिपूर्ण रुपबाट जनप्रतिनिधिहरुलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नेताहरुले संविधानमा परिवर्तन गरेर जनतालाई सम्बोधन गर्न जनइच्छा अनुसार चाहेनन् । उल्टै दल र शीर्षस्थ नेताहरुले लोकतन्त्र स्थापना पछि समावेशी करण होइन फरियावादलाई बढावा दिदै गणतन्त्रकै खिल्ली उडाइ रहेछन् । पञ्चायती शैलीमै जनताको रगत, पसिनाको होली खेली रहेका छन् । भ्रष्टहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । एक छाक खान र एक आङ ढाक्न नसक्ने अभावै अभावमा बाँच्न विवश दीन, दुखी नेपाली जनताको गाँस खोसी गणतान्त्रिक नेताहरुले पहँुचवाला र आफ्ना आसेपासेहरुलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँडिरहेका छन् । गणतन्त्र घोषणा भएयता प्रभावशाली व्यक्ति दलका उच्च नेताहरु, मन्त्रिहरु, उनीहरुका आफन्त, नातागोताहरुलगायत पार्टी नेताहरु आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई मनपरी ढंगले आर्थिक सहायता र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बजेट छुट्याउने काम गरिरहेका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा होस् की सर्वहारा वर्गको दुहाई दिने कम्युनिष्टकै नेतृत्वमा किननहोस् राज्यको ढुकुटीबाट अन्धाधुन्द तरिकाले रकम बाडिएका छन् । जुन कुरालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार