अराजकतामा लोकतन्त्र

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 2nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 4 मिनेट
फाईल तस्विर

इन्द्रबहादुर बराल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को तर्फबाट के.पि.शर्मा ओलि प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन भएदेखि नै अराजक देखिदै आएको बिदितै छ । त्यसमा पनि आफ्नै छाया सङ्ग तर्सेर अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले औचित्य पुष्टि गर्नै नसक्ने गरि संसद विघटन गरेर ठुलै बहादुरी ठान्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलि आफै सडकमा ओर्लेर तमासा देखाइरहेका छन् । कम्युनिस्ट दर्शन खास गरेर माक्र्स र लेनिनवादलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्नेहरु त्यसै पनि अराजक हुन्छन् । अराजकतामा नै कम्युनिस्टहरु आफ्नो राजनैतिक भबिष्य सुनिश्चित देख्ने गर्दछन् । अनपेक्षित र अप्रत्याशित रुपमा २०७४ को प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरे पछि उनिहरुमा ठुलै उन्माद आयो।यति धेरै छचल्किए को सत्ताधारी नेकपा (नेकपा) उम्लिएर भुइमा पोखिदा पनि अझै चेत खुलेको छैन । देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गराउने दिशामा एक कदम पनि काम अघि बढाएनन । केबल अप्रत्याशित चुनाबी परिणामले साच्चै भन्ने हो भने “किम कर्तव्य बिमुढ” भए । कम्युनिस्टहरु सङ्ग कुनै नीति र कार्यक्रम नै हुदो रहेनछ कि भन्ने सन्देश दिए जस्तो भयो । नेपाली नागरिकहरुको त्यो अपार जन बिश्वासमाथि लात मार्दै आफै भित्रको सत्ता स्वर्थले करिब तीन बर्षको समय खेर फाले । कम्तमा पनि प्रधानमन्त्री के.पि.शर्मा ओलिले त चुनाबमा जनता बिच गरेका बाचा प्रती त गम्भीर हुनु पथ्र्याे तर त्यो पनि देखिएन । चीनको उत्तरी सिमानाबाट रेल गुडाउदै पोखरा हुँदै बेनि सम्म पु¥याउछु भनेको कुरा जनताले खोइ भनी प्रश्न गरेका छैनन् । त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउदै पानी जहाज पनि खोजेका छैनन् । जेष्ठ नागरिकले पनि घर÷घरमा गएर हात÷हातमा पाँच हजार बृद्ध भत्ता पनि मागेको सुनिदैन भने गृहेणी पनि घर÷घरमा ग्यास पाइप पनि खोइ भनेको पाइदैन । सम्पुर्ण नेपालीको यो भद्र र शालिन व्यवहार र धैर्यताको नाजायज लाभ उठाउदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को के.पि.शर्मा ओलि नेतृत्वको सरकारले दियो त केबल महङ्गी भ्रष्टाचार र बलात्कार । तर पनि नेपाली नागरिकहरु सरकार प्रती सहिष्णु नै देखिदै आए । देश यति अराजक हुँदै गयो कि मानौ यहाँ कुनै सरकार नै छैन भन्ने जस्तो देखियो । देशमा बढ्दो हत्या, हिंसा र बलात्कार नै ओलि सरकारको चमत्कार देखियो । नागरिकका दैनिकी तिर ध्यान जान त परै जावस उल्टै प्रतिपक्षलाई लक्षित गर्दै अब पचास बर्ष नेकपा(नेकपा)ले अकण्टक शासक बनी रहने ध्वास दिने काममा ब्यस्त रहे तर नागरिक प्रतीको दायित्व पूरा गर्ने तिर लागेनन । संसदमा प्राप्त सुबिधाजनक बहुमतको दुरुपयोग गर्दै अन्ततः आफैमा अराजक र असहिष्णु बन्दै जादा आज मुलुक अन्त्यान्तै अनिश्चयको भुमरीमा फसाउने काम गरे ।
न आफ्नै पार्टी भित्र कुनै परामर्श गरेको थाहा भयो न प्रतिपक्ष पार्टीसङ्ग संसद विघटन सम्बन्धी कुनै सरसल्लाह नै नगरि एका÷एक असम्बैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले संसद विघटन र मध्याबधी निर्बाचनको घोषणाले ठूलो संबैधानिक सङ्कट तिर मुलुकलाई धकेली दियो।संसद विघटनका विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदनहरु परे । यो प्रधानमन्त्री ओलिको संसद विघटनको कदम असम्बैधानिक, अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन सर्बसत्ताबाद उन्मुख निरंकुश चिन्तान बाट गरिएको विघटनकारी कदम सच्चिनु पर्छ । त्यसको लागि बिघठित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित हुनु नै बर्तमान समस्याको एक मात्र सहज उपाय हो भन्नेमा लगभग मुलुक एकमत देखिन्छ । यस्तो सजिलो र सर्बस्वीकार्य विधि र पद्धति लाई पन्छाएर “आफ्नो गोरु को बाह्रै टक्का” भन्नू प्रधानमन्त्री ओलि र उनको झुण्डको महामुर्खता बाहेक अरु के हुन सक्छ । स्वयम् सत्तारुढ दल कै प्रमुख नेताहरु नै संसद विघटनको विरुद्धमा सडकमा ओर्लि सकेको अबस्था बिद्यमान हुँदा समेत अलिकती पनि टसको मस नहुनु अर्को आश्चर्य को बिषय छ । आफ्ना पार्टी का ३÷३ जना पुर्ब प्रधानमन्त्रीलाई पाखा लगाएर गर्ने भनिएको मध्याबधी निर्बाचन बाट २÷३ बहुमत ल्याउछु भन्दै दुनियालाई मूर्ख बनाउदै छन् काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलि । यो भन्दा हास्यास्पद कुरा अरु के नै होला र ? यो सब घटना क्रमःले देश अराजकता तिर त जान्छ÷जान्छ ,साथ÷साथै लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्ने खतरा त्यत्ती कै टड्कारो देखिदै छ । यस्तो सङ्गिन घडी बाट देशलाई जोगाउने जिम्मा सर्बोच्च अदालत मा गएको छ । तथापी संसद विघटनको बिपक्षमा देखिएकाहरुको आशंका (सेटिङ) सत्य साबित भयो भने देशले ठुलै मूल्य चुकाउन पर्ने स्थिती पनि त्यत्ती कै टड्कारो देखिदै छ । सर्बोच्च अदालत प्रती यति धेरै गम्भीर आशंकाले कतै सेटिङ कै कमालले मुलुकको अस्मितामाथी गहिरो चोट पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता प्रकट हुदैछ । झट्ट हेर्दा संसद विघटन र मध्याबधी निर्बाचन लोकतन्त्रमा सामान्य रुपमा लिइन्छ तर हाम्रो (नेपाल) बिगतलाई फर्केर हे¥र्यो भने भर्खर १० बर्षे जनयुद्धबाट शान्ति प्रकृयामा आएको माओबादीका सबै जराको कहाँ फैलिएर बसेका छन् थाहा छैन । एक पटक समग्र राजनितीको गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गर्न पर्ने देखिन्छ । यदि सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्वामा संबैधानिक व्याख्याबाट बाहिर गएर राजनितिक मुद्वामा प्रबेश गर्न खोज्ने हो भने समग्र र बृहत् शान्ति सम्झौता र प्रकृयालाई पनि स्मरण गर्नु राम्रो हुनेछ ।
समय कुनै एउटा पार्टी कुनै एउटा गुट को स्वार्थ भन्दा पनि सिङ्गो मुलुक को शान्ती र समृद्धि को पक्ष मा सर्बोच्च को ध्यान केन्द्रीत हुन सके अहिले को अन्योल स्वतह हटेर जाने निश्चित छ । त्यसैले अहिलेको जुन राजनितिक अन्योल छ यसको एक मात्र सहज र शान्तिपुर्ण निकास नै विघठित संसदको पुर्नस्थापना हो । प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि प्राथमिकता संसदको पुनर्बहाली नै भएको पाइन्छ । यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्ने पार्टी भएकोले दोस्रो बिकल्पमा अर्थात मध्याबधी निर्बाचनमा पनि बिना हिचकिचाहट जाने संकेत देखिएको छ । तर पनि निर्बाचन भन्दा पनि संसद पुर्नस्थापना नै अहिलेको उत्तम बिकल्पलाई संबैधानिक इजलासले लिइदियोस भन्नेमा बहुमत नेपालीको भावना मुखरित भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यस्तो निर्णयबाट एकातिर न्यायालय प्रतीको बिश्वास पनि बढ्दै जाने अर्को तिर समस्याको सहज समाधान पनि निस्कने कुरा प्रष्ट छ । तर अहिले सडकका तमासा हेर्दा लाग्दछ समस्या झनै जटिल हुँदै जाने हो कि भने जस्तो भान हुन्छ। सरकार को नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलि निर्बाचन आयोग मा आफै जानू को कारण ले उक्त आयोग प्रती पनि अबिश्वास बढाएको छ भने न्यायलय प्रती पनि त्यस्तै चिसो पसेको हुन सक्छ । यी बिषय र आशंकालाई पनि निबारण हुने गरि सम्बन्धित जिम्मेवार पक्ष ले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने देखिन्छ । कसैको दबाब र प्रभाबबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको अनुभूति हुने अपेक्षा राख्नु समय सान्दर्भिक छ । र लोकतन्त्रको मर्म र भावनाको पनि यथोचित सम्मान हुने बिश्वास राख्न सकिन्छ । साथै अहिलेको अराजकतामा लोकतन्त्रमाथिको खतरा पनि समाप्त भएर जान्छ । स्मरण रहोस भर्खरै बिघठित संसद पुनर्स्थापित भइ सकेको अबस्थामा केही असान्दर्भिक देखिए पनि लेख उपयुक्त नै लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार