आदिवासी/जनजातिहरु कहिलेसम्म अरुका लागि प्रयोग हुने?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 2nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 7 मिनेट
फाईल तस्विर

निनाम कुलुङ ‘मंगले’
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमा आजभोलि विगतमा भन्दा केही बढी नै ! राजनीतिक अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिकअधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक आदिबारे चेतना जागृत भएको छ ! तर, … तर, हालसालै (विगतमा पनि) सरकारी नेकपा र गैर सरकारी (अहिले सरकारी निकाय र सरकारी ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्न पाई रहेका र नपाई रहेका) नेकपा जो सरकारी ढुकुटीबाट केही खान पाएका छैनन् !, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आदि दलहरुको सभा र जुलुसहरु हेर्दा यो पंक्तिकारलाई के लाग्यो भने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आप्mनो लागि कम र अरुका लागि बढी नै प्रयोग हुन चाहन्छन्, त्यसरी कसैका लागि प्रयोग हुनुमै नेपालका आदिवासी जनजातिहरु गौरववान्तित ठान्छन् ! किनभने ती कार्यक्रमहरुमा नेवार, तामाङ, गुरुङ, मगर, कथित् ‘राई !’ (कथित् किन भनिएको हो भने, ‘राई !’ नेपालको कुनै जात वा जाति नभएर पदवी वा पगरी मात्रै हो । यो पदवी वा पगरी भूमि सुधार ऐन–२०२१ गाउँगाउँ, टोलटोलसम्म लागू हुनुअघि अहिले जनता भनिने र, त्यो वेला रैती वा ढाक्रे भनिनेहरुले आप्mनो नामको पछाडि लेख्न पाउँदैन थिए ।) लगायत आदिवासी जनजातिहरु आ(आप्mनो भेषभुषा, गरगहना, बाजागाजा आदिसहित सहभागी भएका थिए ।
जबकि, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आप्mनो राजनीतिक हक–अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिकअधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक आदि स्थापित गर्न र, नेपालको पछिल्लो संविधान, ऐन, कानुन, नियम, नियमावली, विनियमावली, धारा, उपधारा, १, १ (क), …, मा स्थापित÷उल्लेखित मौलिक हक–अधिकारहरु, जो पछिल्लो (विसं २०७२ को) संविधानमै उल्लेख भएको मौलिक हक–अधिकारहरु, जस्तै यहाँ एउटै मात्र कुरो उदाहरणको रुपमा उल्लेख गरौं कि, नेपाल सरकारले आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ लाई मान्छु÷लागू गर्छु भनेर तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट पारित (लगभग एकमतले) गरेको वा भनौं अनुमोदन गरेको सन् २००७ मै हो) । तर, आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ नेपाल सरकारले मान्छु÷लागू गर्छु भनेर पारित गरेको लगभग १४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित (एका–दुक्का बाहुन–क्षेत्रीहरु पनि) गाई–गोरु वा बाच्छा–बाछी मारेको÷वध गरेको आरोपमा तीन वर्ष जेल र २०÷२२÷२५÷३० हजारदेखि ५०÷६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमान÷न्यायाधीशको तजबिजअनुसार) जरिवाना तिर्न वाध्य छन्, त्यस्तो कदम विरुद्घचाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरु अहिलेसम्म आ–आप्mनो जातीय भेषभुषा, गरगहना, बाजागाजा आदिसहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रन नसकेको ? प्रश्न त गम्भीर पो छ है, आदिवासी जनजातिका ठेकेदार हामी मात्रै हौं ! भन्ने तर, राजनीतिक दलहरुको ‘झोलेपोके’भन्दा माथि उठ्न नसकेका कामरेडहरु ।
त्यस्तै आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा दिनुपर्ने अर्को उदाहरण भनेको गएको असोज ३ गते सरकार र सरकार पक्षका मान्छेहरुले धुमधामका साथ काठमाण्डौको टुँडीखेलको सैनिक मञ्चमा संविधान दिवस मनाएका थिए । सो कार्यक्रम गर्नुमा कुनै आश्चार्य भएन । किनभने सो कार्यक्रम सरकारले गर्ने नियमित कार्यक्रम थियो । तर, उक्त कार्यक्रममा ‘सुझो न बुझो टिकी ट्यास–ट्यास !’ भनेभैmँ संविधान दिवस मनाउन उपस्थित भएका सरकार प्रमुख, राज्य प्रमुख र राज्य पक्षका मान्छेहरु, तिनका हनुमानगिरी गरेर र झोलेपाके बनेर सरकार र, राज्यको केही हिस्सामा भाग शान्ति जय नेपाल ! गर्न पाएका हाम्रा भनिएका मान्छेहरुलाई मनोरञ्जन दिलाउने र खुशी बनाउने काम भने आदिवासी जनजाति र मधेसी मूलका केटाकेटी (भाइबहिनी) हरु र केही सावालिक कलाकारहरुले दिलाएका थिए । सो कार्यक्रमको दृश्य विभिन्न टेलीभिजन च्यानलहरु, युट्युबहरुमा हेर्दा र विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएको फोटोहरु हेर्दा लाग्थ्यो कि, विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधान चौथो वर्ष पूरा भएर पाँचांंै वर्ष लागेको अवसरमा संविधान दिवस मनाउन पाउँदा सरकार प्रमुख, राज्य प्रमुख, राज्य पक्षका अनेकन मान्छेहरु र तिनका हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपाके बनेका मान्छेहरुभन्दा ती अबोध कलाकार भाइबहिनीहरु धेरै नै खुशी छन् ! त्यसैले उनीहरु मन खोलेर उफ्रीपाफ्री गरी रहेका छन् ! तर, सोही दिन नेपालकै असन्तुष्ट पक्षहरु जस्तै, आदिवासी जनजाति र मधेसी (राज्यको भाषामा सानो समूह !) भने नेपालको नयाँ संविधानप्रति असहमति राख्दै ‘विरोध प्रदर्शन र विरोधसभा गर्दै थिए, ‘असोज ३ कालो दिन’ भनी कालो दिवसको रुपमा कार्यक्रम गरी कालो दिवस मनाई रहेका थिए । जे होस्, विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधान, जो राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका ठूला भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा उनीहरुको हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपाके बनेर केही हिस्सामा ‘भाग शान्ति जय नेपाल !’ गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसीहरु र राज्य पक्षको वकालत गर्ने बुद्धीजीवीहरुको नजरमा नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानको विरोधमा किन कालो दिवस नै मनाउने गरेका छन् त ? के उनीहरुले फगत विरोधका लागि विरोध गर्न मात्रै यसो गरेका हुन् त ?
नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको ‘संविधान(२०७२’ ले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, तेस्रो लिंगी आदिको धार्मिक हक र संस्कारगत हक लगायतलाई व्यवहारमा लागू हुन दिईएको छैन् । होला यसमा संविधान, ऐन, कानुन, नियम, विनियम, नियामावली भन्दा पनि सोअनुसार कार्यन्ययन गर्ने संस्था वा व्यक्तिहरुको कमीकमजोरी रहेको छ । त्यसो त नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान जो छ, त्यसमा आदिवासी जनजाति विरोधी ११ वटा धाराहरु रहेका छन् । त्यस्तै २९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुका लागि विभेदकारी छन् भने, ३९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुलाई बहिष्करण गर्ने खालका छन् । उता ५ वटा धाराले भने नेपालका शासक मानिएका आर्य–खस समूहको जातिगत वा भनौं वर्गीय सर्वोच्चतालाई साथ र सहयोग गर्ने खालका छन् भने, धारा २७४ ले ७ प्रदेशबाहेक एक इन्च पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने आशय बोलेको÷उल्लेख गरिएको थियो÷छ । मानौं कि, विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानको धारा २७४ ढुंगोमा कँुदिएको अक्षर हो ! (सन्दर्भ स्रोतः अधिवक्ता शंकर लिम्बु, सचिव, लाहुर्निप ।
वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधानलाई राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका ठूला भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा उनीहरुको हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपोके बनेर केही हिस्सामा भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसीहरु र राज्य पक्षको वकालत गर्ने बुद्धीजीवीहरुको नजरमा नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने बुद्धीजीवीहरुले विश्वकै उत्कृष्ट भनेर सुगा रटाई गरी रहनु भनेको साँढेको … झर्ला र … ला भनी पर्खी बसेको, कमारो बुद्धि भएको र झोलेपोके प्रविद्धि भएर नै हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले त ‘हाँ मा हाँ’ गर्दै र ‘चोचोमा मोचो’ मिलाउँदै भाग शान्ति जय नेपाल गर्नमै मस्त÷व्यस्त छन् । तापनि केही हदसम्म नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमा आजभोलि विगतमा भन्दा केही बढी नै ! राजनीतिक अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक आदिबारे सचेत भएका छन्, थाहा पाएका छन् ! तर, … तर, हालसालै (गएको समयमा) सरकारी नेकपा र गैर सरकारी (अहिले सरकारी निकाय र सरकारी ढुकुटीमा मोज–मस्ती गर्न पाई रहेका र नपाई रहेका) नेकपा र खान नपाएका नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आदि दलहरुको सभा र जुलुसहरु हेर्दा यो पंक्तिकारलाई के लाग्यो भने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आप्mनो लागि कम र अरुका लागि बढी नै प्रयोग हुन चाहन्छौं, यसरी प्रयोग हुनमै हामीहरु गौरववान्तित ठान्छौं ! जबकि, हामीले हाम्रो राजनीतिक अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिकअधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक आदि स्थापित गर्न र, नेपालको पछिल्लो संविधान, ऐन, कानुन, नियम, नियमावली, विनियमावली, धारा, उपधारा, १, १ (क), …, मा स्थापित÷उल्लेखित मौलिक हक(अधिकारहरु, जो पछिल्लो (वि.सं २०७२ को) संविधानमै उल्लेख भएको छ, ती मौलिक हकअधिकारहरु, जस्तै यहाँ एउटै मात्र कुरो उल्लेख गरौं । नेपाल सरकारले आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ लाई मान्छु÷लागू गर्छु भनेर तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट पारित गरेको वा भनौं अनुमोदन गरेको सन् २००७ मै हो) । तर, आईएलओ महासन्धिको धारा–१६९ नेपाल सरकार मान्छु÷लागू गर्छु भनेर पारित गरेको १३ वर्ष पुग्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित (एका–दुक्का बाहुन–क्षेत्रीहरु पनि) गाई–गोरु वा बाच्छा–बाछी मारेको आरोपमा तीन वर्ष जेल र २२÷२५ हजारदेखि ५०÷६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमानको तजबिजअनुसार) जरिवाना तिर्न वाध्य छन् ।
जबकि हामी आदिवासी जनजातिहरुले विसं २०७२ मा आएको नयाँ संविधान र विसं २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग(३ परिच्छेद(१ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएभंैm व्यवस्था गर्नका लागि पनि अभैm पनि गर्न सकिन्थ्यो÷सकिन्छ । स्मरणीय छ, उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’ स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आप्mनो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ भनिएको छ । त्यसैले किरात÷किराती, बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति सदाशयता राखेर हाल लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को कुनै दफा वा उपदफामा (१) (क), (२ं) (ख), (३) (ग), …, …, थपेर वा संशोधन गरेर ‘परम्परादेखि धार्मिक र जातीय रुपमा ‘गाई–गोरुको मासु’ खाँदै आएका तथा आप्mनो पितृलाई मन्साउन÷पन्साउन पूजाआजा गर्दा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउँदै आएका जातजाति र समुदायप्रति ‘गौ–हत्या !’ गरेको अपराध वा कसुर गरेको ठहर्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न÷क्लज थप्न सकिन्छ । तर, त्यत्ति जाबो काम गर्ने आँट र जाँगर पनि हाम्रो भनिएका मान्छेहरु पदीय हैसियत र शक्ति (ठाउँ) मा पुग्दा पनि गर्न सक्दैनन् ! त्यसैले नेपालका आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सम्पूर्ण उत्पीडितहरुका लागि अहिले पनि ‘के गर्नु र खै, तिमी हाँस पो म बसौला रोई !’ भने जस्तो भएको छ ।
जस्तै कलुङ जातिले मरेको मान्छेलाई बाटो लगाउँदा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउनु पर्छ । तर, जंगबहादुर राणाले वि.सं १९१० मा ल्याएको मुलुकी ऐनले खुल्ला रुपमा ‘गाई–गोरु काटमार गर्न बन्देज लगाएपछि कुलुङ समुदायले मरेको ‘गाई–गोरुको छाला’ सुकाएर राखेर भए पनि हजारौं वर्षदेखि आप्mनो पिता–पूर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई धानी रहेका÷जोगाएका छन् । तर, यस्तो संवेदनशील कुरोहरु राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले नबुझी दिँदा उल्टै नेपालका मूलधारका मिडिया भन्ने र भनिनेहरुले पनि मिलेसम्म गाई–गोरु !’ मारेको समाचारलाई ब्यानर न्युज नै बनाउने गर्छन् ! तर, उनीहरु (नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरु) ले ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई गाई ब्याउने बित्तिकै वा केही महिनापछि नै दूध धेरै खाने लोभमा सडक–गल्लतिर जताभावी किन छाडा छाडिदिएका छन् ? भन्ने बारे भने कहिल्यै समाचार लेख्दैनन् ? त्यस्तै मान्छेभन्दा प्यारो ठानिएको जनावर ‘गाई–गोरु !’ लाई नै पनि बुढेसकालपछि (ब्याउन छाडेपछि) राम्रोसँग स्याहार सुसार नगरेर सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा पनि कहिल्यै केही लेख्दैन÷देख्दैनन् !
जबकि, विसं २०७४ देखि नेपालमा लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को पशुपंंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हँुदैन …’ भनिएको छ । यसरी हेर्दा ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा चाहिँ खै त नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरुले समाचार छाप्ने गरेको ? सो बारेमा खै त ‘एङ्कर न्युज’ र ‘ब्यानर न्युज’ बनाएर छापेको ? अनि ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाड्नेहरुलाई प्रहरी–प्रशासनले खै पक्डेर कारबाही गरेको र, जरिवाना
तिराएको ? कि कसो हौं, ‘गाई–गोरु !’ प्रेमी आर्य–खस समूहका अति हिन्दुवादी कामरेडहरु ?
त्यस्तै सरकारी नेकपा र गैर सरकारी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आदिको सभा र जुलुसमा आ(आप्mनो जातीय भेषभुषा, गरगहना, बाजागाजा आदिसहित सडकमा प्रदर्शन गर्दै सहभागी हुन कुनै अप्ठ्ययारो नमान्ने वा भनौं सकस नमान्ने बरु गौरववान्तित हुने नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आ–आप्mनो धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागिचाहिँ आ–आप्mनो जातीय भेषभुषा, गरगहना, बाजागाजा आदिसहित सडकमा आउनु पर्दैन ? कि ‘जसोजसो गुरु, उसैयसै शिक्षे !’ मात्रै गर्ने हो ? यदि त्यसो हो भने त स्वर्गीय धर्मरन्त यमीले आप्mनो किताब ‘नेपालका कुरा’मा भनेभैmँ ‘… जबसम्म हामी कमारो बुद्घिलाई …, एक हुन सक्दैनौं ।’
थप जानकारी चाहिएमाः०१४६२०२००, ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
लष्लबmपष्चबतज्ञद्दघ२नmबष्।िअयm

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार