खोलो तर्यो, लौरो बिर्सियो?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 2nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । जनयुद्धका सर्वाेच्च कमाण्डरद्वय बाबुराम र प्रचण्डलाई सदियौ देखिको जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय, दलित विभेदहरुको अन्त्य गराई जातीय आधारमा समावेशी संसद सरकारी निकाय, आयोग, प्रतिष्ठान समिति, बोर्ड, राजदुत, न्यायलय, कर्मचारी, प्रशासन, सरकारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरि मुलुकमा सदियौदेखि रहिआएको विभेद पक्षपातलाई हताएर समतामुलक समाज निर्माण गरि सबै जातजाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंगको आर्थिक विकास, समुन्नति गर्छन् कि भनेर विभेदमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायले आशा र भरोसा गरेका थिए । तर उनले नेपाली उखान ‘खोलो त¥यो, लौरो बिस्र्याे’ भने जस्तो गरेर बिरालोले मूलो खाइदिन, दूलो बाहिर खेल्न आउ भनेर मुसोलाई छक्याएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे जस्तै यो देशका भूमिपुत्र, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदायलाई दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसपछिको दश वर्षे शान्ति प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाको चुनावी राजनीतिमा प्रयोग गरि उपभोग गर्ने मात्र नीति लिदा आज भूमिपुत्र, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदाय निकै मर्माहत र पीडामा परेका हुन् । जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक निरन्तरताका आधारमा संघीय प्रदेश बनाउने भनिएपनि नयाँ संविधान निर्माण गर्दा विगतका सशस्त्र जनयुद्ध र दश वर्षीय शान्ति प्रक्रियाका आन्दोलनका नारा र मुद्दाहरुलाई आधार मानिएन । जसका कारण राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, नेवार, गुरुङ, थारु, मधेसी, कोचिला, खसान, जडानहरुको छुट्टाछुट्टै प्रदेश बन्न सकेन, संघीय व्यवस्थापिकामा जातीय जनसंख्याको आधारमा नै पूर्ण प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुन सक्यो । नाम मात्रको प्रदेश । संघीयता र स्वशासन भयो । न त संवैधानिक आयोग समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, अदालत, सरकार गठनमा जातीय आधारमा नियुक्ति मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरि समावेशी व्यवस्था नै गरियो । राजदुत नियुक्ति, न्यायधीश नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावना माथि ठूलो प्रहार गरि एक जातीय हैकम, प्रमुख र शासकीय व्यवहारलाई नै निरन्तरता दिइयो । भूमिपुत्र, आदिवासी, जनजाति समुदायको राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । हरेक निकायमा सरकारले आ–आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने परम्परा बसालेका र समावेशी, समानुपातिक नाराको खिल्लि उडाउँदै छ । यहाँ स्वतन्त्र पत्रकारहरु राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, गुरुङ, थारु समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । प्रचण्ड बाबुरामले भुमिपुत्र, आदिवासी, जनजाति, समुदायको एजेण्डा, मुद्दा र नारा बिर्सिएका छन् । त्यही भएर माओवादी पार्टी टुक्राटुक्रामा विभाजित पनि भयो । नेपाल विगतदेखि नै भुमिपुत्र, आदिवासी, दलित, सीमान्तकृत समुदायलाई सशस्त्र जनयुद्धमा लडाउन, भिडाउन उक्साएर शहिद बनाई शक्ति र सत्ता आर्जन गर्र्ने, त्यसपछि यो समुदायलाई बिर्सिने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ । संविधानमा भूमिपुत्र, आदिवासीको सम्बोधन हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो भएको छ । त्यसैले वास्तविक रुपमा भूमिपुत्रले हकअधिकार प्राप्त गर्न अर्काे जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक आन्दोलन गर्न जरुरी छ । अनि मात्र आदिवासी जनजातिहरुले वास्तविक र व्यवहारिक रुपमा हक अधिकार पाउँछन्, प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार