आत्मनिर्णयको अधिकार केका लागि?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
March 2nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । विगतमा सत्ताद्वारा गरिएको विभेदको कारण पछाडि पारिइएका समुदायलाई माथि उकास्न र राजनीतिक रुपमा सशक्तिकरणका लागि गरिने प्रयास नै हो समावेशीकरण । यो मात्र अवसरको विषय नभइकन अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि हो । तसर्थ यी संवैधानिक रुपमै सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको
छैन । जबसम्म देश र समाजमा कायम रहेका यस्ता असमानता, विभेद तथा वहिष्करणको समस्या समाधानको उपायलाई मानवीय अनुग्रहको दृष्टिकोणबाट बुझ्न खोजिन्छ तबसम्म यसको सही निदान
हुन्न । त्यो समावेशीकरणको उपाय पनि होइन । कोटा, आरक्षण वा अन्य सुविधाका प्रावधानहरु तत्कालिक उपचारका बाटो मात्र हुन् । समावेशीकरणले खोजेको मुलतः पीडित व्यक्ति वा समुदायको अधिकार
हो । सही अर्थमा समावेशीकरणले सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अतिरिक्त नेतृत्वको पनि सुनिश्चितता खोज्दछ । तर पछाडि पारिइएका समुदाय वा व्यक्तिहरुका लागि गणतान्त्रिक संविधानले पनि सहभागिता र प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त नेतृत्वको सवाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । जबकी समावेशी राज्य निर्माणको सवालमा संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपालको सामाजिक विविधता र बहुलताले राष्ट्रको एउटा विशिष्टताको रुपमा एउटा गर्भ गरिनु पर्दथ्यो । यी विविधता र बहुलताले मुलुक निर्माणको क्रममा पुराइएका योगदान तथा भावी भूमिकाको उचित सम्मान र कदरलाई संविधानले सम्बोधन गरिनु
पथ्र्यो । प्रमुख रुपमा राज्यद्वारा पछाडि पारिइएका समुदाय आदिवासी भूमिपुत्र, मधेसी, दलित, मुश्लिम, सिमान्तकृत समुदाय लगायत विविध भाषाभाषिहरुलाई उनीहरुको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा छुट्टै व्यवस्था गरिनु अनिवार्य सर्त हो । कतिपय मामलामा उत्पीडित समुदायहरुका आवश्यकता अनुसार विशेष संवैधानिक प्रावधानको समेत आवश्यकता हुन्छ । जस अनुसार गर्नु गराउनु अपरिहार्य आवश्यक पर्दछ । जस्तो कि आदिवासी, भूमिपुत्रहरुका विविध जातजाति, भाषाभाषिहरु परम्परागत कानून र ऐतिहासिक थातथलोभित्रको प्राकृतिक स्रोत माथिको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन सहित स्वायत्तताको कुरा यस्तै खाले संवैधानिक विशेष व्यवस्थाका क्षेत्रहरुभित्र पर्दछन् । स्वभाविक रुपमा स्वयत्तताको सबै नेतृत्व प्रमुख अधिकारको रुपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने हुन्छ । तर यसमा कुन रुपमा र कुन हैसियतमा भन्ने कुरा पनि समावेशीकरणको क्रममा त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अतः समानुपातिक संख्या र सामुदायिक प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक प्रावधान त्यतिकै स्पष्ट हुनुपर्दछ । मूलतः हिजोको उत्पीडन र वहिष्करणको अन्त्य र सम्बन्धित समुदायलाई ऐतिहासिक क्षतिपुर्ति एउटा पाटो हो भने अर्काे महत्वपूर्ण पाटो यस प्रकारको विशेष व्यवस्था हिजो पछाडि पारिइएका समुदायहरु अबको नौलो राजनीतिक परिवेश अरु उन्नत समुदाय÷समुहहरुका तुलनामा समानस्तरसम्म पुग्न सहज होस् भन्ने लोककल्याणकारी राज्यको मूल उद्देश्य पनि हो जसमा उत्पीडित र पछाडि पारिइएका समुदायहरु कति छिटो र सहज तरिकाले सवलीकरण हुन्छ भन्ने रणनीति महत्वपूर्ण हुन्छ । यस प्रकारको संवैधानिक प्रावधान कुनै निश्चित समुदायको राजनैतिक सवलीकरणका लागि नभई केवल सुविधा भोगीको रुपमा दुरुपयोग नहोस् भन्ने होसियारी पनि त्यतिकै आवश्यक छ तर त्यो पनि भएन । जुन कुरालाई कर्णाली प्रदेशको एक घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ ।
कर्णाली प्रदेशले संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगमा नेकपाबाट दुई र नेकाबाट एक जना गरी तीन जना नियुक्ति गर्दा समावेशीकरणको सवाललाई होइन नातावाद, कृपावादको आधारमा नै नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । जसमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको कोटाबाट पूर्व सहसचिव रामप्रसाद उपाध्याय अध्यक्षमा र सभामुख राजनबहादुर शाहीको कोटाबाट भक्तबहादुर खड्का र प्रमुख प्रतिपक्षदलका नेता जीवन बहादुर शाहीको कोटाबाट उनकै श्रीमती बसन्तीकुमारी सिंह नियुक्ति भएकी छिन् । यो त एक प्रतिनिधि घटना र उदाहरण मात्र हो, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात पनि कसरी समावेशीकरणको र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थाको धज्जी उडाइदो रहेछ भन्ने सानो उदाहरण मात्र हो । यसतर्फ स्वयं यी समुदायनै गम्भीर नबन्दासम्म पहिचानवादीको हालत यस्तै नै रहने कुरा पक्का हो । यसर्थ आउने दिनहरुमा आदिवासीभूमिपुत्रहरुले ढोल, झ्याम्टा बजाउँदै सांस्कृतिक चाडपर्व मात्र मनाउने र राजनैतिक मुद्दामा एक ढिक्का नहुने हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनको सवाल जस्ता जनजीविकाका सवालहरु सदाझै गफाडीको गफमा परिणत हुने निश्चित प्राय छ । यस विषयमा सबैले विचार गरौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार