संवैधानिक सर्वोच्चताको कसीमा कांग्रेस

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
February 22nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 6 मिनेट
फाईल तस्विर

इन्द्रबहादुर बराल

सरकार को नेतृत्व गरेका नेकपा(नेकपा) का पहिलो नम्बरका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको दम्भ र अहंकारले मुलुक माथि कालो बादल मडारिन पुग्यो । देश पुरै ध्रुवीकरणको अबस्थाबाट गुज्री राखेको ताजा अनुभूति देशबासीले गरि रहेका छन् । यस्तो तरल र अस्थिर राजनितीलाई स्वयम् बिभाजनको संघारको डिलैमा पुगेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को इगोको कारण झनै मुलुकलाई अन्धकार तिर लैजाने प्रष्ट संकेत देख्न सकिन्छ । यो तरल र अस्थिरताको भुमारीबाट सहज र सुरक्षित अवतरणको जिम्मा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको थाप्लोमा आइ पुगेको छ । सबै र सचेत नेपालीहरुको चहाना पनि समस्याको समाधान विधिबिधान बमोजिम होस् भन्ने नै
पाइन्छ । तर फुट को मानसिकता मा रहेका नेकपा(नेकपा)का दुबै गुट संबैधानिक सर्बोच्चता मान्दैनौ भन्ने जस्ता अडानमा रहेको स्पष्ट छ । नेकपा(नेकपा)को प्रचण्ड (नेपाल गुट र ओलि गुट दुबै आ–आफ्ना अडानलाई हेर्दा विधिको शासन मान्दै मान्दैनौ भनेको पाइन्छ । दुबै समूहले संसद विघटनको सबाललाई जिबनमरणको प्रश्न बनाएका छन् । जुन अडानले संबैधानिक सर्बोच्चताको खिल्ली उडाउने प्रयत्न भै राखेको छ । संसद विघटनपछिको परिस्थिति हेर्दा के अड्कल र अनुमान गर्न थालिएको छ भने प्रतिगामी र अग्रगामी गरि देश दुई खेमामा बिभक्त छ । एउटा पश्चगामी तप्काको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलिले गरिरहेका छन् भन अग्रगामी पक्ष को नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा प्रचण्ड–माधब गुटले । मुलुकको बर्तमान राजनिती यसरी ध्रुबिकृत भएको छ । अग्रगामी शक्तिमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको बिषयलाई संबैधानिक बाटोबाट समाधान हुनुपर्छ र संबैधानिक इजलासले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुरुप जानू पर्छ भन्ने धारणा सुरुमा केही भ्रम जस्तो देखिए पनि अहिले आएर लगभग समान बिचारहरु देखिदै गएका छन् । संसद विघटनको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको मतान्तरण के हो भन्ने कुरा चासो राख्ने जो कोहिलाई पनि अब द्विबिधा रहने अबस्था देखिदैन । पार्टीको आन्तरिक झगडाले बाह्र्सिङ्गे झै जङ्गलमा जेलिएर पथभ्रष्ट भएको सत्तारुढ पार्टी नेकपा(नेकपा)का दुबै गुटले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नूले उनिहरु संबैधानिक सर्बोच्चता मान्ने अबस्थामा हुनेछन् भन्ने बिश्वास गर्ने स्थिती पनि देखिदैन । यस्तो गम्भीर संबैधानिक सङ्कटको निकासको लागि धेरैको नजर नेपाली काङ्ग्रेस तिर लागेको छ । यसको मुल कारण के हो भने काङ्ग्रेस संबैधानिक सर्बोच्चता र बिधिको शासनमा अगाध बिश्वास राख्ने पार्टी हो । यसर्थ बर्तमानको गहिरिदो सङ्कटबाट मुक्ती दिलाउन नेपाली काङ्ग्रेस त्यत्ती कै गम्भीर भएर जबाफदेहीकासाथ लाग्नुपर्ने जिम्मेवारी फेरि एक पटक काङ्ग्रेस कै काँधमा आएको छ । संसद विघटनको यो बाँदरे नीतिले सत्तासिन पार्टीले त तनाब जेल्न प¥यो नै बाकि सम्पुर्ण नेपालीले पनि नेकपा(नेकपा)को घर झगडाको सिकार बन्न बाध्य हुनु प¥यो । एउटा कुलुङ्गार शासक र पार्टीले आफ्नो बुद्धि र बिबेक गुमाउदा आज सिङ्गो देश अनिश्चयको भुमारीमा फन्फनी घुमी रहेको छ यस्तो अन्योलको अबस्थामा न देशमा अमन चयन कायम हुन्छ न बजार नै नियन्त्रणमा
हुन्छ । अहिले बजार भाउ हेर्ने हो भने खाने तेलमा शत प्रतिशत मूल्य बढेको छ । त्यस्तै अन्य धेरै दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यमा पनि कुनै लगाम छैन । सत्तारुढ पार्टीको बिभाजित दुई गुटलाई मानिसको भिड देखाएर एकले अर्कोलाई धाक र धम्की देखाउदै हिड्ने र व्यापारीसङ्गको मिलोमतोमा उपभोक्ताको ढाड नराम्रो सङ सेकि रहेका छन् भन्ने गुनासो व्यापक सुन्न पाइन्छ । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले नआँखा देखेको छ न कान नै सुनेको छ । देखेको र सुनेको छ त केबल आफ्नो स्वार्थ
मात्र । न प्रधानमन्त्री ओलिलाई देश र जनता प्रती चिन्ता र चासो छ न प्रचण्ड–माधब गुटलाई । यस्तो सङ्क्रमण कालको फायदा लिन खप्पिस ब्यबसायीहरु मौका किन गुमाउथे र अरु उल्टै भरपुर लाभ लिने नै भए । नेकपा(नेकपा)को चुनाब चिन्ह आफ्नो बनाउन निकै ठूलो कसरतमा लागेका सत्तासिन पार्टी जनताको सुख सुबिधा भाँड जावस भन्दै एक ले अर्को(ओलि गुटले प्रचण्ड–माधब र प्रचण्ड–माधब गुट ले ओलि गुट)लाई खुइल्याउन नै ब्यस्त छन् । घर झगडालाई यसरी बाटोमा बिस्कुन फिजाए झै फिजाउदा त्यस्को असर कस्तो पर्ने हो भन्ने समेत सामान्य हेक्का नहुनेहरुलाई देशको तालाचाबी बुझाउदा आज यो हरिबिजोग भएको हो । तथापि सडकमा हेर्दा उक्त पार्टी नेकपा(नेकपा)का कार्यकर्ताहरु साँच्चै भेडा बाख्रा भनेर ब्यङ्ग गर्नेहरुको तर्कले सार्थकता पाएको हो कि भन्ने कुरा को पुष्टिइ हुन्छ ।
ऐतिहासिक जनसर्मथन प्राप्त गरेर झण्डै दुई तिहाइको बहुमतबाट निर्माण भएको नेकपा(नेकपा) ओलि नेतृत्वको सरकार यसरी हस्कियो र पलापियो कि न भुइँमा न भाँडोमा हुन पुग्यो । जनतासँग गरेका बाचा कबुलहरु सबै उखान टुक्का मै सिमित
रहे । प्रधानमन्त्री के.पि.शर्मा ओलिले जनताका सुन्दर सपनाहरु कमेडियन शैलीमा उडाइ दिए । एकछिन पेटमिची मिची हाँस्यो बस खेल खतम । त्यसपछि हात लाग्यो सुन्य । यसरी करिब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्व गर्दै सरकार प्रमुख बनेका ओलिले तीन बर्ष बिताए तर त्यो अबधीमा उल्लेखनिय कुनै एउटा काम भएन । प्रधानमन्त्री ओलिको मुखमा राष्ट्रियताको एउटा मुद्वा भने सुनाइ रहन्छन चुच्चे
नक्साको । त्यो मुद्वा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतले एकमतले साथ दिएर सम्भब भएको थियो । यदि प्रधानमन्त्रीको ओलि एकल प्रयास हुन्थ्यो भने त उनीले संसार जिते गरि कुवाको भ्यागुत जस्तै अझ कति उफ्रन्थे होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एकजना अङ्ग्रेज बिद्वान स्यामुयल जोन्सोनले भनेका थिए “राष्ट्रीयता फटाहा को अन्तिम अस्त्र हो ।” आज प्रधानमन्त्री ओलिले आफ्ना कर्तुतहरु लुकाउने त्यही राष्ट्रेयताको अस्त्र प्रयोग गरेका छन् । हिजोका आफ्ना सहयात्री र सहकर्मीको मानमर्दन गर्नु नै महान सम्झेका छन् ओलिले भने प्रचण्ड–माधब गुट पनि के कम भुँडि फोराफोरमा उत्रेका छन् । सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले मुलुकले कहिलेसम्म यस्तै भोगी रहन पर्ने हो भनी धेरै चिन्ता जाहेर गर्नेको कमि छैन । नेकपाको आन्तरिक झगडा र त्यसबाट उत्पान्न अस्थिर राजनितीले जिम्मेवार प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभाबकारि भुमीको खोजी गरेको छ । स्वभावैले कम्युनिस्टहरु अराजक हुन्छन् र उनीहरुबाट कुनै पनि जटिल समस्याको समाधान भएको इतिहास कम्तीमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पढ्न सुन्न पाइएको छैन् । कम्युनिस्टको अर्को नाम हो “समस्या”यो देशमा समस्या बनेर मात्रै देखा परेका छन् उनीहरु । त्यसको ठिक बिपरित नेपाली काङ्ग्रेस सधै “समाधान” बनेर आफ्नो परिचय बनाएको छ इतिहास ताजै छ । यो कुनै आग्रहरपुर्बाग्रह राखेर भनिएको होइन जुन इतिहासले प्रमाणित गरेर देखाएको तथ्य छर्लङ्ग छ । यहि सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा अबका दिनमा पनि नेपाली जनताले बर्तमान राजनितीक गतिरोधको निकास नेपाली काङ्ग्रेसले नै दिन सक्छ भन्ने अपेक्षा राखेको
देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन स्वयम् नेकपाका दुबै समूहले पनि नेपाली काङ्ग्रेस सङ्गै हारगुहार गरिरहेकै छन् । दुबै गुटबाट प्रधानमन्त्रीको अफर समेत गरेको सुनियो । तर काङ्ग्रेसको लागि सत्ता भन्दा सिष्टम ठूलो हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले बिध्यमान संबैधानिक सङ्कटको समाधन लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया हुनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको अडान नै समस्याको समाधान हो भन्ने काङ्ग्रेस ठहर हो । यद्यपि त्यहा पनि अर्थात काङ्ग्रेसमा पनि केही अन्यौल र आशंका नदेखिएको होइन । केही नेताहरुमा भ्रम थियो भने केही मा पार्टी १४औ महाधिबेशनको रन्कोले छोडेको थिएन कि जस्तो भान
हुन्थ्यो । “हात्ती उडाउने बतास आयो बुढी खोज्छे पिउरी” देशमा यत्रो संबैधानिक सङ्कट आइ पर्दा समेत पार्टीको महाधिवेशनको धङधङीले गर्दा केही अन्यौल र अलमल देखिए पनि बिस्तारै धेरै नेताहरुको चेत खुली सकेको छ । अब काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर अहिलेको संबैधानिक सङ्कटको समाधान गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गर्न काङ्ग्रेस चुक्ने छैन । यहाँ अहिले जसरी गुट र फुटको चक्रब्युहमा फसेका सत्तासिन पार्टी नेकपाका नेता र प्रधानमन्त्री समेतका आशय बुझ्दा सर्बोच्च अदालतको निर्णय आफू अनुकुल नआए मान्दैनौ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले कानुनी राज्य, विधिको शासन र संबैधानिक सर्बोच्चता माथि खतराको घण्टी बजि रहेको छ । सरकारी नेकपा र सडकमा परेड खेलीरहेको नेकपा संबैधानिक सर्बोच्चतालाई धम्काउदै आफ्नो पक्षमा दबाब र प्रभाब पार्न सम्पुर्ण शक्ति र श्रोतसाधन खोलो बगाएका छन् । यदि यस्तै दबाब र प्रभाबमा परेर संबैधानिक इजलासले संबैधानिक सर्बोच्चता बिर्सी दियो भने मुलुक थप सङ्कटमा जाक्किने खतरा पनि टड्कारो रुपमा सबैका सामु ठिङ्ग उभिएको छ । यस्तो सङ्गिन सङ्कटको घडीमा सिङ्गो मुलुकको नजरनेपाली काङ्ग्रेस तिर सोझिएको छ । समस्या त जस्ले पनि तेर्स्याउन सक्छ तर समाधान जो कोहि ले पनि त्यति सजिलै दिन सक्दैनन भन्ने कुरा निकट भबिष्य बाट पनि जानकारी हुनेछ । कतिलाई लाग्न सक्छ काङ्ग्रेस को बारे मा धेरै बढाइरचडाइ
भयो । तर यथार्थ जे थियो र छ सत्य त्यही हो ।
प्रधानमन्त्री ओलि को असम्बैधानिक र अलोकतान्त्रिक संसद विघटन र मध्याबधी निर्बाचन को घोषणा को पछाडी गम्भीर षडयन्त्र को गन्ध आउन थाले को छ । संसद विघटन को बिरुद्ध सर्बोच्च मा परेका रिट निबेदन माथी बहस पैरबी गर्ने कानुन ब्यबसायीको राजनैतिक एबम बैचारिक पृष्ठभूमिलाई हेर्यो भने पनि प्रष्ट हुन्छ कस्को स्वार्थमा हुँदारखाँदाको संसद भङ्ग गरियो।अर्को पक्ष के शंकास्पद के देखियो भने प्रधानमन्त्री ओलिको विघटनकारी कदमको समर्थनमा रा.प्र.पा. नेमकिपा अपबाद एउटा देखियो । सरकारको अर्थात प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पञ्चायती पृष्ठभुमि भएका कानुन ब्यबसायीहरुले संबैधानिक इजलासमा बहस गर्नु र कमल थापा प्रवृत्तिले असम्बैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको स्वागत तथा समर्थन देखिनुले यस्लाइ राजनैतिक बृत्तमा गम्भीर शंका उब्जाएको छ संयोग मात्र हो भनी हाल्ने अवस्था देखिदैन।यसर्थ यस्तो गम्भीर सङ्कटको घडीमा नेपाली काङ्ग्रेसको भुमीका अपेक्षित छ । यो अपेक्षा काङ्ग्रेसी को मात्रै होइन गैरकाङ्ग्रेसी को पनि छ । काङ्ग्रेस भित्र पनि केही फरकरफरक धारणाहरु सार्बजनिक भइ राख्दा केही आशंकाहरु देखिए पनि बिस्तारै अब काङ्ग्रेस भित्र अलमल हटेको र हट्दै गरेको अबस्था छ । कथम कदाचित संसद विघटनलाई संबैधानिक इजलास सदर गर्यो भने पनि सबैधानिक सर्बोच्चतालाई स्विकार गर्दै मध्याबधी चुनाबमा जाने सङ्केत नेपालि काङ्ग्रेस दिएको भन्न सकिन्छ । तर सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले संबिधानको अन्तिम व्याख्या (संसद विघटन को प्रशङ्गमा)अन्यथा हुने छैन भन्ने अधिकांश राजनितिक दलहरु प्रबुद्ध नागरिक समाज पुर्ण बिश्वस्त देखिन्छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले सर्बप्रथम प्रतिनिधिसभाको विघटन लगत्तै असम्बैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनी प्रतिकृया दिनु र पार्टीको बैठकबाट पनि सोही बक्तब्यलाई अनुमोदन गराउनुले काङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणा सार्बजनिक भै सकेको सन्दर्भमा अब काङ्ग्रेस प्रती कुनै र कोहि पनि दुबिधामा रहन
पर्दैन । काङ्ग्रेसले आफ्नो गौरबशालि इतिहासक लाई कालो पोत्ने काम गर्ने छैन । यसमा ढुक्क भए हुन्छ । यहाँ अलिकती कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा केही भिन्न्ता छ त्यो के हो भने काङ्ग्रेस निर्बाचनलाई बहिस्कार गर्दैन होला बरु निर्बाचनको निष्पक्षेता, धाँधली र स्वतन्त्र अनि भय रहित होस भन्नका खातिर खबरदारी भने गरि रहनेछ । तर संबैधानिक सर्बोच्चता मान्दैनौ पक्कै पनि भन्ने छैन । किन कि नेपालमा अब कोहि पनि विधिको शासन र कानुनी राज्यका मूल्य र मान्यतामा सबै प्रतिबद्ध छन् । आधुनिक समाजमा लोकतन्त्रका आधारभुत सिद्धान्तबाट कोहि बाहिरिदैनन भन्ने सर्बमान्य सिद्धान्त जस्तै भईसकेको अबस्थामा अब धेरै शंकारउपाशंका गरि राख्न पर्छ जस्तो लाग्दैन । तथापी साबधानि भने अबस्य पनि रहनै पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार