मुलुकमा यस्तै नौटंकी कहिलेसम्म?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
February 22nd, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । स्वशासीत रहनका लागि देशमा मांसाहारी आन्दोलनकै साहारा लिनै पर्ने भयो त ? कतिपटक संघर्ष गर्नुपर्ने हो नेपाली जनताहरुले आफ्नो हक, अधिकार प्राप्तिको खातिर ?
२००७ सालको क्रान्तिमा होस् कि अन्य देशको कुनै पनि क्रान्तिमा होस् आदिवासी लगायतले ज्यानको बाजी नलगाएका कहा हुन् र ? पछिल्लो पटक माओवादी जनयुद्धकै कुरा गर्ने हो भने पनि बन्दुक बोकेर होस् या झण्डा र ब्यानर बोकी दिएरै किन नहोस् यहाँका सिमित अभिजात्य समुदायको लागि भूमिपुत्र लगायत अभिजात्य समुदाय लडिदिएको इतिहास
छ । यसरी देशका हरेक परिवर्तनका पछाडि यी समुदायहरुको योगदान रहेको
पाइन्छ । तर प्रत्येक सफलता पश्चात यी समुदायहरुलाई हौसाउँदै चण्डालहरु आफु मात्र सत्ता सहभागीतामा पुग्ने गरेको दृष्टान्तहरु छन् । जनयुद्धकालमा नेकपा माओवादीले संघीय राज्यको प्रस्ताव अघि सार्नुका साथै राष्ट्रमा जातीय अग्राधिकार सहितको स्वायत्तताको नारा लगाइयो । जुन कुरालाई विभिन्न जातीय संघसंस्था र संघीय पार्टीका मोर्चाहरुले विश्वास गरे । तर पछि थाहा भयो अन्य यथास्थितिवादीहरुले झै नेकपा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईहरुले पनि जनतालाई भोट बैंकमा परिणत गराउँनकै लागि मात्र स्वशासन र आत्मनिर्णयको नारा फलाकेका रहेछन् । होइन भने बाबुराम र पुष्पकमल दाहाल दुवै पालैपालो देशको कार्यकारीणि हैसियतमा पुग्दा पनि जनयुद्धताका उठाइएका अग्राधिकार सहितको संघीयता, आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्त राज्यको अवधारणा, जनमुखि गणतान्त्रिक संविधान कहाँ पुग्यो ? बल्ला जनताले थाहा पाए, यी सबका पछाडि दाहा र भट्टराईकै ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’कै चरितार्थले काम गरेको पाइन्छ ।
जनताको न्यायोचित भावनालाई कुण्ठित तुल्याउँदै दाहाल र बाबुरामहरुले विगतमा राज्यपुर्नसंरचना आयोगले पेश गरेको बहुमतको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै भूमिपुत्र समुदाय अल्पसंख्यक उपेक्षित दलित, उत्पीडित, सिमान्तकृत समुदायलाई ऐतिहासिक धोका दिने काम गरेबाटै उनीहरुको असली नियत प्रष्ट हुन्छ । विगतमा ३० दलीय मोर्चा गठन हुँदाको समयमा २४० वर्षदेखिको एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट नेपाली जनताको अधिकार विकेन्द्रीत गर्न जातीय पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेश बनाउने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बराबर गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रहेको शासन व्यवस्था अपनाउने, व्यवस्थापिका र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी न्यायीक प्रणाली स्थापना गर्ने जस्ता सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई पनि ठाडै लत्याएर १६ बुँदे जनविरोधी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर धोका दिने काम
गरे । जबकी राजनीतिक दलहरुबीच पनि पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघीयता निर्माण गर्ने खाकामा सहमति भइसकेको थियो । पहिचानको आधारमा संघीयता निर्माण गर्दा पहिचानका ५ आधारमध्ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा र भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतामध्ये कुनै एक आधारमा संघीयता निर्माण गर्न सकिन्थ्यो तर राजनैतिक दलहरुले यसो गर्न चाहेनन् । प्रष्टै छ जब पहिचान सहितको सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश नबनाई समग्र पहिचानलाई सम्बोधन गर्न र उचित विकेन्द्रीकृत, भाषिक, सांस्कृतिक, उत्पीडन सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक राजनीतिमा हुने विभेद र लैंगिक भेदभाव हट्न सक्दैन भनेर । राजनीतिक समानता र समावेशी समाज निर्माण गर्न विद्यमान सामाजिक विभेद तथा उत्पीडन हटाउन पनि पहिचान र समावेशी राजनीतिक अधिकार सहितको संघीयता अपरिहार्य थियो तर यथास्थितिवादीहरुले अधुरो, अपुरो, संविधान दिएर आम पहिचानवादीहरुलाई ऐतिहासिक धोका दिँदै राणाकालिन युगमा नै पुर्याए । यसरी नेपाली जनताहरुलाई पुनः ठूलो धोका दिने काममा दाहाल र बाबुरामको अहम् भूमिका रहेको देखिन्छ । यिनीहरु अहिले नाटक मञ्चन गर्न व्यस्त देखिन्छन् । बीचमा फुटेजस्तो गरेर एकअर्कामा चर्काे विरोध पनि गरेजस्तो गर्दछन् दाहाल–भट्टराई । आफ्नो मतलब साध्यको लागि यिनीहरु एकैमञ्चबाट पुनः आदिवासी जनजाति, मधेसी, सिमान्तकृत समुदायसँग मांशाहारी आन्दोलनको भीख मागिरहेका देखिन्छन् । तर के अब यी समुदायले यिनीहरुलाई पहिलाकैझै साथ देलान् र सोचनीय विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार