हस्तक्षेप नभए अख्तियारले छलाङ मार्ने

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
February 15th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 5 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । अव देशमो आधारभुत सेवाको क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता, घुसखोरी, बिचौलीया धन्दा रोकिने छ । अनियमिततालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ र अब अख्तियारले ठूला सानो भनेर विभेद गर्ने छैन । जुनसुकै र जस्तोसुकै व्यक्ति होस् अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने छ ।’
उक्त कुरो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३०औं स्थापना दिवसको अवसरमा २८ गते अख्तियारका नब नियुक्त प्रमुख प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको समुपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सो प्रण गर्नुभएको हो । बचनको पक्का, छलकपट नजान्ने राईको छोरोले यस्तो प्रण गरिसकेपछि नपत्याउने सबालनै उठ्दैन । बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नु भएको अख्तियारको राई नेतृत्वको टीमलाई कटिकतैबाट पनि हस्तक्षेप गर्नुभएन, यसो गर्नु, उसो गर्नु भन्ने दबाब दिनुभएन ।
स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रम ओलीले अख्तियारलाई सरकारले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्नुहुँदै ‘यसो गर्नुहोस्, उसो गर्नुहोस् सरकारले भन्ने छैन । स्वतन्त्र ढंगले आयोगलाई काम गर्न दिन्छ । अख्तियार सरकारको लाचार छायाँ होइन, सरकार कुनै पनि निकायलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिन्छ, ढुक्क भएर काम गर्नुस्, नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त देश, सभ्य नागरिकको देश भनेर चिनाउनु छ र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्दै, विश्वमा नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त सुशासनको देश भनेर विश्वलाई चिनाउनुछ, भन्नुहुँदै प्रम ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ प्रभावशाली बनाउन कानून संशोधनको गृहकार्य भएको र त्यसका लागि संसदसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको बताउनुभयो । अब निर्वाचन पछि त्यो कानून संशोधित ढंगले पारित भएर आउनेछ । कानून संशोधन भएर आएपछि अख्तियारले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्नेछ । प्रमले अगाडि थप्नुभयो ‘कहिलेकाही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफै अनुचित ढंगले अगाडि बढ्ने गरेको पाइएको छ, त्यसरी जथाभावी गर्नु भएन । कानूनको नजरमा सबै बराबर छ भन्ने कुरामा अख्तियार दृढ रहनुपर्दछ । प्रमले आयोगले दायर गर्ने मुद्दामा सफलता हाँसील गर्ने गरी गर्नु पर्दछ र निर्दाेष व्यक्तिलाई हतोत्साही पार्ने काम विल्कुलै गर्नु हुन्न । अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु अघि निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी निर्दाेष व्यक्तिलाई अदालत पठाउनु बाञ्छनीय नहुने बताउनु हुँदै निर्दाेष र असल मानिसको लागि त संरक्षण गर्ने संस्थाको रुपमा अख्तियारलाई प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ भन्नुभयो । सो अवसरमा नवनियुक्त आयोग प्रमुख राईले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, अग्रभागका कार्यलयमा अनलाइनका सेवाको सुरुवात भई, सेवाग्राही सहजीकरणका पद्दतीको अनुसरण हुन थालिसकेको जानकारी गराउनु हुँदै जनताका आधारभुत सेवाको क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता, घुसखोरी, दलाली धन्दा रोक्न सुक्षम निगरानी बढाईसकेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले अनियमिततालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन द्रुत निगरानी टोली र सुक्ष्म अनुसन्धान टोली पनि तैनाथ गरिसकिएको कुरा पनि सार्वजनिक गर्नुहँुदै, राईले ठूलो, सानो भनेर अब विभेद कुनै पनि हालतमा हुँदैन जो जहाँ र जस्तो सुकै व्यक्ति भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइन्छ, ल्याइन्छ, ।’ भन्नुहुँदै राईले मालपोत, राहदानी, यातायात, राजश्वलगायतका सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा हुने सबै खाले अनियमितता, भ्रष्टाचार रोक्ने कामको थालनी तदारुकताकासाथ भइरहेको समेत जानकारी गराउनु भयो । राईले सर्वसाधारण जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु सेवा, कृषि अनुदान र मलखाद नागरिकता तथा राहदानी, विभिन्न प्रकारको सिफारिस, सवारी चालक अनुमति पत्र, जग्गा रजिस्ट्रेशन, श्रम स्वीकृती पत्र लगायतका क्षेत्रमा पनि अख्तियारले निगरानी बढाउन सुरु गरिसकेो बताउनुहुँदै जनसरोकारका निकायहरुमा हुने अनियमितता, घुसखोरी, विचौलीया धन्दा रोकथामको लागि अख्तियारले कठोर नीति अवलम्वन गर्ने बताउनुभयो । राईले विकास निर्माणका कार्यका सिलसिलामा लागत इष्टिमेटमा नै अनियमितता, बोलपत्र प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य काम सम्पन्न नगरी हुँदै आएको भुक्तानी, दोहोरो, तेहेरो खर्च, ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्दा हुने लगायतका विकृति देखिए, त्यस्ता विकृतिलाई पनि कुनै हालतमा नछाड्ने सो अवसरमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
यसदेखि बाहेक प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना गरी देशलाई अग्रगमनमा लानका लागि आफू दत्तचित्त रहने प्रण गर्नुहुँदै राईले आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीलाई विनापूर्वाग्रह तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो मेरो र यो तेरो साइनो नलगाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो । राईले प्राकृतिक स्रोत खोला, नदीनाला नै रित्तिने गरी भइरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने कार्य, पहाडनै फोडेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने कार्यलाई आयोगले नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनु हुँदै राईले सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको भूमिव्यवस्थापन, नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण देखिएकोले सरकारी सार्वजनिक तथा वनक्षेत्रको जग्गा जमीन अतिक्रमण गर्ने, खोला, खोल्सा एवं पर्ती जमिन ओगट्ने कार्य कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताउनु हँुँदै उहाँले त्यस्तो कार्यमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी र उनीहरुसँग जोडिएका जोसुकैलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी आयोग अघि बढ्ने जानकारी गराउनु भयो । यसका अतिरिक्त राजश्व क्षेत्रमा हुने कर छली, चुहावट, सीमाक्षेत्रमा हुने तस्करी न्यून विजकीकरणलाई नरोकी नहुने हुँदा, त्यस्तो कार्यमा पनि संलग्नहरुलाई छानबीन गरी कुनै पनि हालतमा नछाड्ने समेत चेतावनी दिनुभयो ।
नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त राईका प्रमुख प्रतिवद्धता
१. सर्वसाधारण जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु सेवा, कृषि अनुदान र मलखाद, नागरिकता तथा राहदानी, विभिन्न प्रकारका सिफारिस, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मालपोत तथा जग्गा रजिष्ट्रेशन, श्रम स्वीकृतिपत्र लगायतका क्षेत्रमा हुने अनियमितता, घुसखोरी, विचौलिया धन्दा रोक्न सुक्ष्म निगरानी बढाउने र गलत कार्य एवं अनियमिततालाई कारवाहीको दायरामा लैजाने विषय आयोगको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ । यसका लागि आयोगले द्रुत निगरानी टोली, सुक्ष्म अनुसन्धान टोली आदि खटाउने छ । सेवा प्रवाह गर्ने निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आयोगले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नेछ ।
२. विकास निर्माणका कार्यका सिलसिलामा लागत इस्टिमेटमा नै अनियमितता, बोलपत्र प्रकृयामा हुने मिलेमतो, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य, काम सम्पन्न नगरी हुने भुक्तानी, एउटै काममा दोहोरो तेहोरो खर्च लेख्ने, काम ढिलो गर्ने र लागत बढाउने तथा बढी भूक्तानी दावी गर्ने, ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्ने जस्ता अनेकन प्रवृत्ति देखिएका छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र यसमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न आयोग कृयाशिल रहनेछ ।
३. प्राकृतिक श्रोत खासगरी खोला नदी नै रित्तिने गरि भइरहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, पहाड नै फोडेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी
छ । प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थित र दिगो उपयोग अबको आवश्यकता हो । प्राकृतिक श्रोतको दोहन पैसा कमाउने माध्यम वन्न हुँदैन । यसमा हुने र भइरहने अनियमितता उपर आयोग आँखा चिम्लने छैन ।
– घुसखाने जोसुकैलाई पनि नछाडिने
– भ्रष्टचारमा सानोठुलो नभनी कारवाही गरिने
– सरकारी जग्गा हडप्नेलाई नछोड्ने
– प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने माथि कठोर कदम चालिने
– कर छली, चुहावट र तस्करी रोक्न विशेष निगरानी
४. सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको भूमि व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा जमिन अतिक्रमण गर्ने, खोला, खोल्सा एवं पर्ति जमिन ओगट्ने कार्य सह्य हुन सक्दैन । यसमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी र उनिहरुसँग जोडिएका जो सुकैलाई अनुसन्धान गर्ने र यो पवृत्ति रोक्ने कार्य पनि आयोगको प्राथमिकता रहनेछ ।
५. राजश्व क्षेत्रमा हुने कर छली, चुहावट, सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी, न्यून विजकीकरण लाई रोक्नै पर्दछ । आयोगले यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुने सार्वजनिक पदाधिकारी लगायतलाई छानविनको दायरमा ल्याउने नै छ । साथै, निगरानी एवं अनुगमन संयन्त्रको परिचालन गर्नेछ ।
६. विपद एवम् संकटको समयमा सरकारले प्रभावित नागरिकलाई प्रदान गर्ने राहत सुविधा, पुनरुत्थान सामाग्री, औषधी उपचार लगायतमा समेत अनियमितता भएका थुप्रै उजुरी आयोगमा छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत हुने अनियमितता उपर आयोगले विशेष रुपमा छानविन गर्ने र दोषी उपर कानुनी कारवाहीको प्रकृयामा जाने नै छ ।
७. सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्र सेवकले कानून विपरित सुविधा लिने, विना दरवन्दी कर्मचारी भर्ना गरी तलब सुविधा दिने, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने, नक्कली बिल भर्पाई बनाई रकम भुक्तानी लिने कार्यले राज्य कोष माथिको अनुचित व्ययभारलाई बढाउँछ । यस्ता विषय समेत आयोगको अनुसन्धानको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
८. भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तथ्यमा आधारित सशक्त र यथार्थपरक बनाई सम्मानित अदालतबाट हुने फैसलामा आयोगको सफलताको अनुपात वृद्धि गर्ने प्रयास
गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिको उपयोग र प्राविधिक क्षमताको विस्तार गरी अनुसन्धानलाई प्रविधिसँग जोड्दै लगिनेछ ।
९. आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभिन्न विषय क्षेत्रको प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, विषयगत विज्ञता हासिल गर्ने गरी प्रशिक्षित गर्दै सशक्त अनुसन्धाकर्ता र अनुसन्धान टोलीको गठन गर्ने, सम्भाव्यताका आधारमा आयोग भित्र छुट्टै अनुसन्धान समूहको गठन गरी विशेषज्ञता विकास गरिनेछ ।
१०. भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी तथा आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनामा उल्लेख भएका विषयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ ।
११. नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य र समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै नेपाललाई उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु पूर्वशर्तको रुपमा रहेको छ। यस लक्ष्यलाई पुरा गर्ने सिलसिलामा सरकारलाई सहयोग गर्ने दिशामा आयोग केन्द्रित रहनेछ ।
१२. आयोगले गर्ने उल्लेखित कार्यहरु आयोगको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सामाजिक क्षेत्र, नागरिक समाज, संचार क्षेत्र, निजी क्षेत्र लगायत सबैको सहयोग बाट अगाडि बढिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार