पुरानै जमानामा थियो समावेशी

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
February 15th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । हजारौंको बलिदान पश्चात प्राप्त लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि आम नेपालीले चाहेको र खोजेको जस्तो समावेशी, स्वशासन र आत्मनिर्णयसहितको व्यवस्था पाउन नसक्दा चिउडोमा हात राखेर बस्न विवश छन् ।
जनचाहना अनुरुपको संविधान नआउँदा घोषणा भएकै दिन संविधान जलाइए र च्यातिए पनि । २०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधान घोषणा सँगसँगै उही अशान्ति, असुरक्षा, महँगाई, कालोबजारी, ढिलासुस्ती, फरियाबाद, भ्रष्टाचार जस्त विद्यमान सवालहरु एकातर्फ समाजका झनै विस्तार भईरहेका छन् भने, अर्काेतर्फ जातीय समानुपातिक, समावेशीको नारा नारामै मात्र सिमित रहेको पाइन्छ । यहाँसम्मकी जनयुद्धताका प्रतिज्ञा गरिएका पूर्ण समानुपातिक र समावेशीको नाराहरु राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नोहरुकै खल्तीमा सिमित छन् ।
नेपालीहरुले विभेदको नीति कहिल्यै भोग्न नपरोस् । शान्तिमय र विभेदरहित ढंगले मुलुक अगाडि बढोस् । भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, रक्तपिपासुहरुका शीर झुकोस्, साम्प्रदायिक सद्भावमाथि कहिल कतैबाट खलल पुर्याउने कार्य नहोस्, र आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वशासनको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना, पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नै आम नेपालीको चाहना थियो । तर नेपाली जनताको चाहानालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझै संविधान निर्माण क्रममानै जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम भयो । स्वशासन, समावेशी र आत्मनिर्णयको ठूलाठूला गफ चुटियो, व्यवहारमा माखो मार्ने काम
भएन । यतिसम्मकी राजाको सक्रिया शासनकालमा जति पनि समावेशीको सवाललाई आत्मसाथ गरिएन । आजभन्दा तबरु राजाकै पालमा समावेशीलाई हेक्का राख्ने गरिएको थियो भन्ने कुरा निम्नलिखित बुदाहरुबाट पनि थाहा हुन आउँछ ।
राजाको सक्रिय शासनकालमा समावेशीको हेक्का राख्दै मन्त्रीमण्डल यसरी विस्तार गरिन्थ्यो । जस्तैः–
– २०१६ सालमा पहिलो निर्वाचित
प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको २१ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा ११
जना जनजाति, तराईवासी थिए,
जसअनुसार जनजाति, मधेसी, सहभागी प्रतिशत ५२.४ थियो ।
– २०१७ पौष १३ गते राजा महेन्द्रले
गठन गरेको तुलसी गिरीको ९
सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ५ जना
जनजाति र मधेसी समुदाय सहभागी गराएको थियो जस अनुसार मन्त्री
मण्डलमा जनजाति, मधेसी प्रतिशत ५५.५ भएको देखिन्छ ।
– २०१९ असार १८ गते पुनः गठन
भएको डा.तुलसी गिरी उपाध्यक्ष
रहेको १६ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा
८ ना जनजाति मधेसी थिए जस
अनुसार ५० प्रतिशत सहभागी भएको देखिन्छ ।
– पुर्नगठन २०३६ वैशाख १ कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्रीको २२ सदस्यीय
मन्त्री मण्डलमा १४ जना आदिवासी, मधेसी समुदायको थियो जस अनुसार ६३.६ प्रतिशत सहभागी भएको
देखिन्छ ।
– सूर्यबहादुर थापाको(गठन २०३६ जेष्ठ १८ गते) २८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा १५ जना आदिवासी मधेसी समुदायको थियो अस अनुसार ५३.६ प्रतिशत
आदिवासी मधेसी समुदाय थिए ।
– सूर्यबहादुर थापा(गठन २०३८ असार २ गते)को निर्वाचित २८ सदस्यीय
मन्त्रीमण्डलमा ११ जना आदिवासी मधेसी समुदायको सरकारमा सहभागी गराएको थियो जस अनुसार ३९.३
प्रतिशत हुन आउँछ ।
– मरिचमान सिंहको २८ सदस्यीय
मन्त्रीमण्डल २०४३ मा १० जना
आदिवासी मधेसी सहभागी थिए जस अनुसार सरकारमा ३५.५ प्रतिशत
सहभागी गराएको देखिन्छ ।
अब हेर्नु खुइलिदै गएको बहुदल काल
– २०४८÷२÷१५ प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ६ जना आदिवासी
मधेसी परेको थियो प्रतिशतमा जम्मा २७.२ मात्रै हुन आउँछ ।
– मनमोहन अधिकारीको २०५१÷८÷१४ मा भएको सरकारको १३ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा ३ जना आदिवासी, मधेसी थिए जस अनुसार जम्मा
सहभागी संख्या २३.७ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।
– शेरबहादुर देउवाको २०५२ सालमा
गठीत ५१ सदस्यी मन्त्रीमण्डलमा
१८ जना जनजाति, मधेसी थिए जस अनुसार ३५.३ प्रतिशत सहभागी थियो
भने अहिले वर्तमान सरकारको २२
सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा पनि ११
प्रतिशत भन्दा बढी जनजाति रहेका छैनन् ।
यी माथिका तथ्यांक हेर्दा हिजो राजाको सक्रिय शासन कालले गणतन्त्रमा गर्ने गरिएको समावेशीको गफलाई गफाडी सावित गरिदिएको छ । दलहरुले गणतन्त्र घोषणा पश्चात नातावाद, फरियावाद, डनवाद जस्ता शैलीलाई नै आत्मसात गर्दै आएका छन् । यहाँसम्मकी समानुपातिक प्रणाली बाट जितेका कोटामा समेत नातावाद, फरियावादलाई नै अवलम्वन गर्दै जनभावना विपरीतको काम गरिरहेका छन् । एउटा होइन, दुईटा होइन सबै राजनीतिक दलहरुबाटै यसरी समावेशीको नाममा आफ्ना जातभाइ, नातागोता, छोराछोरी, श्रीमती भर्ती गर्ने अखडा बनाउँदै आइरहेका छन् । गणतन्त्रको स्थापनापछिका सरकारहरुले समावेशीमा नियुक्ती गरेको चेहराहरु हेरेपनि यसको पुष्टि हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार