अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा विघटनै भए पनि तोकिएकै दिन चुनाव नहुने

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
February 8th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन, चुनाव हुने कुरो त परै छोडौ, दाहाल समूहले यसो भनिरहँदा ओली पक्षले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ, एक दिन पनि यताउता हुँदैन भनिरहेको छ । तर सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनै गरे पनि प्रम ओली समुहले भनेझै तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने अवस्था भने छैन । किनभने नेकपा विवाद निरुपरणकै कारण पनि निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आयोगलाई समस्या देखिन्छ । ढिलो गरी विवाद निरुपरण बारे दाहाल–नेपाल समुह निर्वाचन आयोग पुगेकाले यो टुंगिन पनि कम्तीमा ४५ दिनको समय अवधि
लाग्नेछ । यसले गर्दा निर्वाचन हुने पक्का नै भएपन िमितिभने केही पर धकेलिने अवस्था छ । विज्ञहरुको भनाई अनुसार दलको निरुपरण नभईकन निर्वाचन आयोगले चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढाउन
सक्दैन । विवाद निरुपरण जति छिटो हुन्छ त्यति नै छिटो निर्वाचन आयोगलाई काम गर्न सहज हुन्छ । त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धित मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । यसको अन्त्य नभइकन निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया थाल्ने सवाल नै उठ्दैन । यदि दलहरुबीच कुनै समस्या नभएको भए र तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनै थियो भने माघ २०÷२१ गतेसम्ममा त दल दर्ता आह्वान सहित दल दर्ता नै गरि सक्नुपर्ने थियो ।
निर्वाचन आयोगको हकमा आयोगले राजनैतिक व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हून्छ । विवाद समाधान नभई निर्वाचनमा अघि बढ्दा निर्वाचन सन्तोष जनक हुन सक्दैन । नेकपाको विवाद छिटै निराकरण हुने अवस्था पनि छैन । त्यसमा पनि प्रचण्ड(नेपाल समुहले निर्वाचन आयोगलाई यही हालतमा चुनावी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन दबाब दिइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा पनि निर्वाचन आयोगलाई दल दर्ता लगायतका काम अगाडि बढाउन मुश्किल परेको छ । माघ २० गते निर्वाचन आयोगमा पुगेका दाहाल(नेपाल टोलीले आयोगले दल दर्ता प्रक्रिया लगायतका निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दा अघि दलको समस्या प्रति ध्यान पुर्याउनु पर्ने चेतावनी दिदै हामी दलीय व्यवस्थामा छौ । दलहरुको विवाद निरुपरण नभइकन कुनै पनि चुनाव सम्पन्न हुनदै सक्दैन । दलहरुको समस्या निरुपरण नभई निर्वाचन हुने सवाल त उठ्दै
उठ्दैन । यो निर्वाचन आयोगलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्ने कुरा हो । यसरी विवाद निरुपरण गर्नु नै पहिलो सर्त हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नु अघि यी समस्याको निराकरण गर्नुपर्दछ । दाहाल नेपाल टोलीको भनाइ रहेको छ । निर्वाचन आयोगले माघ १६ मा नेकपाको ओली र दाहाल(नेपाल समुहलाई चुनाव सम्बन्धी आआफ्नो तयारी र दल दर्ता सम्बन्धि सूचना जारी गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाए पनि दाहाल नेपाल समुहले आधिकारी विवाद निरुपरण नभएसम्म दल दर्ता कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए भने ओली पक्षले भने निर्वाचन प्रक्रिया तदारुकताकासाथ अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई भनेको बुझिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार