राजतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक के ? उही शान, उही तडक–भडक

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
January 26th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । खै, लोकतन्त्र आयो कि, के आयो आम नेपालीले अनुभूत गर्नै सकेका छैनन् । देश र जनता उस्तै छन् । गरीबी, बेरोजगारीले देश झनै पिरोलेको छ ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेटलाई छलछाम गरेर, घोषणा ल्याइएको संविधानले आम नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा जातीय विभेद, छुवाछुत, नीचउच जस्ता सामाजिक कुरीतिमा एक ईन्च पनि तलमाथि हुन सकेको छैन । तत्कालिन सात दलीय गठबन्धन र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे सम्झौताले परम्परागत राजसंस्थालाई विस्थापन त गर्यो तर अहिले तिनै राजनैतिक दलका शिर्षस्थ नेताहरु देश र जनहीतका खातिर होइन, सत्ता प्राप्ति र अकुत सम्पत्ति आर्ज गर्ने दौडमा भुष्याहा कुकुरझै लडिरहेका छन्, जुधिरहेका छन् । तथापी विगतमा सत्तापलट र परिवर्तनहरुमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएका भूमिपुत्र, आदिवासी समुदाय भने अझै पहिचान नपाएर राँको बालेर आ–आफ्नो पहिचानकै खोजीमा भौतारिनै रहेका छन् । मुलुकले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय पहिचान सहितको संघीयता चाहेको हो तर जनभावना विपरीत २०७२ मा अधुरो, अपुरो संघीयताको खाका बोकेर संविधान आयो । सवाल यहाँनेर खडा भएको छ, यो संविधान पूर्ण रुपमा कसरी लागू होला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ नेपालको निर्माण त परै छाडौं । संविधानले धर्मनिरपेक्षता भन्यो, तर हिन्दूधर्म भीरुहरुको पूजनीय माता गाईलाई धर्म निरपेक्षताको भावना र मर्म विपरीत राष्ट्रिय जनावरको रुपमा शाहीतन्त्रले स्थापित गरेझै गाईलाई पुजनीय माताकै रुपमा गणतन्त्रले स्थापित गरेरै छाड्यो । यसरी विवादै विवादको अजंगको भारी बोकेर आएको २०७२ सालको संविधानले मुलुकको विद्यमान कुरीति र असमानताको निराकरण कसरी गर्ला ? यसो हेर्दा मुलुकमा धर्म विशेषलाई राज्यसँग गाँसेर धर्मको खोल ओढाएर परम्परागत वर्णवाद थोपार्न खोजिएको भान पर्न गएको छ । जो यो भन्दा पहिले गैरहिन्दूहरुले भोगीसकेको ऐतिहासिक पीडा हो । अब पनि राजनीतिसँग धर्म गाँस्न खोज्नु मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्न खोज्नु नै हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।
पंचायती संविधानले शोषण रहित समाजको सिर्जना गर्ने भनि उल्लेख गरेझै पनि यो क्रान्तिकारी खोले ओढेको संविधानले उल्लेख गर्न सकेन । पंचायतले नेपाललाई आफ्नो खुट्टामा उभिने सन्देश दिएता पनि वर्णवादी समूहले पंचायतको प्रशासन तह जनताको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने र भ्रष्टाचार फैलाएर पंचायती संविधानले उल्लेख गरेको शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने मूल मन्त्रलाई धरासायी पार्ने काम गर्यो । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तिनै वर्णवादी समूहहरु प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा हामी छन्, जसले गर्दा जनवादी कार्यमा अवरोध सृजना गर्ने कार्य गर्दैछन् । नेपालको यी नै राजनैतिक दलहरुको अर्कमन्यताकै कारण मुलुक ध्वंसको गतितिर उन्मुख हुँदै गएको छ । हिजोको यिनै वर्णवादीहरु अर्थात आजका राजनैतिक दलका शिर्षस्थ नेता भनाउँदाहरु कोही दक्षिणको चाकडी गरिरहेका छन् त कोहि उत्तर र यूरोपियन यूनियनको चाकडीमा व्यस्त छन् । यो प्रवृत्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्ता दिइरहेको स्पष्ट छ । जुन कुरा मुलुक र मुलुकवासीको लागि सह्य हुने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार