डा.हर्क गुरुङको विचार अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
January 19th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 6 मिनेट
फाईल तस्विर

नेपालको मौलिक चन्तिक डा.हर्क गुरुङ बौद्धिक तथा राजनीतिक क्षेत्रको एउटा चर्चित नाम हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालका बौद्धिक व्यक्तित्वको नाममा डा.हर्क गुरुङ अग्रपंक्तिमा पर्नुहुन्छ । सन् १९३९ मा लमजुङको गवदीमा जन्मनु भएका डा.गुरुङले इडेनवर्ग विश्वविद्यालय स्कटल्याण्डबाट भूगोलमा पीएचडी गर्नुभएको हो । ३० को दशकमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा डा.गुरुङले दुर्गम क्षेत्र विकासका अवधारणा र प्रादेशिक रा.प्र.स.मा मनोनित भएपछि डा.गुरुङ उद्योग शिक्षा तथा पर्यटन मन्त्री समेत बन्नुभयो । पछि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाईसराई उच्चस्तरीय आयोगमा रहँदा नेपालको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न भारतीय आप्रवासीहरुको ओइरोलाई रोक्नुपर्छ र त्यसको लागि वर्कपरमिट लागु गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदा भारतीय पक्षबाट डा.गुरुङले निकै ठूलो विरोधको सामना गर्नुप¥यो । नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्टिूय संघसंस्थाहरुमा पनि संलग्न रहेर डा.गुरुङले लामो अनुभव बटल्नु भएको छ । उहाँले लण्डन विश्वविद्यालयको अनुसन्धान संस्थानमा संलग्न रहेर नेपाल, भुटान,, सिक्किम, तिब्बत जस्ता हिमाली क्षेत्रको विकास सम्बन्धित अनुसन्धान गर्नुभएको थियो । विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्बद्ध भएर काम गरिसक्नु भएका डा.गुरुङले एसिया प्यासिफिक विकास केन्द्रको निर्देशक भएर ५ वर्षसम्म क्वालालाम्पुरमा बिताउनु भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रका अनुभवका खानी विख्यात भुगोल विद्, समाजशास्त्री, विकासविद् डा.हर्क गुरुङ विकेन्द्रीकरण विकास गरी, गरिबी, विदेशी ऋण÷सहायता नीजिकरण, जनजाति विकास, शिक्षा, गैरसरकारी संस्था तथा बुद्धिजीविहरुको भूमिका आदि बारेमा हिजोआज के सोचिरहनु भएको छ ? नेपालको रुपान्तरणको लागि सँधै नयाँ र भिन्न विचारहरु अगाडि सार्नु हुने डा.हर्क गुरुङको मौलिक विचारहरु अहिलेको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक हुने ठानेर २०५७ साल वर्ष १८, अंक १९ छहरामा प्रकाशित भएको डा.गुरुङको अन्र्तवार्ता साभार गरिएको छ ।
विकास के हो, अविकास के हो ? यहाँको विचारमा विकासको हिसाबले अहिले हामी कुन अवस्थामा छौं ?
हामीले अहिलेसम्म वृद्धि र विकासबीच फरक छुट्याउउन सकिरहेका छैनौं । वृद्धि भनेको भइराखेको माथि थपथाप हो । १००० किलोबाट विजुली थियो अहिले १०,००० थपिएर ११,००० भयो । यति किलोमिटर थियो अहिले १३,००० किलोमिटर बनिसक्यो भने जस्तै यो वृद्धि हो । यही वृद्धिलाई हामीले विकास ठानेर अलमलिइराखेका छौं । बाटो, बिजुली, टेलिफोन आयो, कृषिमा विकास भएको होला, उद्योग वाणिज्य बढेको होला । यसरी नेपालमा धेरै कुराहरु थपथाप भएको छ तर यो वृद्धि मात्रै हो, विकास होइन । काम गर्ने तरिकामा या आर्थिक प्रणालीमा परिवतन आयो भने मात्र विकास हुन्छ । पुरानै पारामा थप्यो भने वृद्धि मात्र हो । प्रक्रियामा परिवर्तन आएको छ कि छैन भन्ने कुराले विकासलाई निर्धारण गर्छ ।
विद्यालयहरु प्रशस्त खुले साक्षरता प्रतिशत पनि बढ्यो । तर त्यो विद्यालयको शिक्षाको आधारमा जनसंख्यामा कति अनुपातमा जागरुकता आयो ? त्यो विकास हो । साक्षर भयो भने वृद्धि मात्रै हो तर जागरुक भएको छ भने त्यो विकास हो । त्यसो भएकोले नेपालमा वृद्धि मात्र भएको छ खास रुपमा विकास हुन सकेको छैन ।
विकासलाई हेर्ने र बुझ्ने सवालमा पञ्चायती व्यवस्थामा भन्दा अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा केही भिन्नता आएको छ ?
पञ्चायत र अहिलेमा फरक छ । गैर प्रजातान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक शासनमा काम गर्ने तरिका बेग्लाबेग्लै हुन्छ । तर दुर्भाग्य फरक के छ भने पहिलेको भन्दा अहिलेको बझाई बिग्रेका छ । अघि विकास सम्बन्धि चर्चा गर्दा पश्चिम मुलुकहरुले गरिब ठाउँमा बढी छलफल बहस भयो भने विकासमा अवरोध आउँछ खुरु खुरु काम गरायो भने सफल हुन्छ भनेर ताइवान, कोरिया, मलेसिया, सिंगापुरको उदाहरण दिन्थे । यी मुलुकका शासकहरुले कडा कार्यक्रम ल्याएको हुनाले सफल भयो । दक्षिण एसियामा चाहि बहस बढी भएकोले विकास हुन सकेन भनेर पश्चिमहरु लेख्थे । तर साम्यवादी राज्यहरु खत्तम भैसकेपछि छलफल नभइकन त विकास नै हुन सक्दैन भन्न थाले । पहिलो आफ्नो हैकम रहीरहोस् भन्ने स्वार्थले काम गरेको छ । पहिलो साम्यवादी राष्ट्रहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरी साम्यवाद राष्ट्रहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरी साम्यवाद विरोधी मुलुकहरुलाई हैकमवादी भए पनि समर्थन गर्न यिनीहरु बाध्य थिए । अब साम्यवादी मुलुकहरु छैनन् । त्यसैले उनीहरुले आफ्नो मूल मुद्दा अगाडि ल्याए हामी जस्तै प्रजातान्त्रिक हुनु पर्यो भनेर । प्रजातन्त्र आयो भने विकास पनि भएन भन्न थाले ।
त्यसैले पञ्चायतको ३० वर्षमा प्रजातन्त्र थिएन विकास पनि भएन भन्ने एउटा तर्क भयो । १९९० सालमा प्रजातन्त्र आएपछि विकास हुनुपर्ने तर भएन भन्ने पीर हामीलाई परेको छ । हामी कहाँ ३० वर्षसम्म भएको पञ्चायती व्यवस्था जस्तै मिल्दोजुल्दो व्यवस्था अहिले पनि मलेसिया र सिंगापुरमा छ । त्यहाँ आर्थिक समृद्धि छ तर व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित व्यवस्थाले उत्ता विकास देखाई सक्यो । तर हामीले पनि त्यस्तै गर्ने भन्ने कुरा अब पुरानै भैसक्यो । हामीहरुले ३० वर्षसम्म राजनैतिक स्वतन्त्रता पनि दिएनौ विकास पनि गरेनौं । अब फेरि हुनसक्छ भनेर कसैलाई पत्यार पनि लाग्दैन । उता महथिर र लिक्वान युले एसियाली मान्यता भनेर कडा शासन मार्फत जनतालाई आर्थिक राहत दिलाए । तर हामीसँग अब एसियाली मान्यता समात्ने विकल्प पनि भएन । अब प्रजातन्त्रमै विकास कसरी ल्याउने भन्ने हाम्रो मूल प्रश्न भयो ।
प्रजातन्त्र आएपछि आर्थिक विकास सम्बन्धी जुन अवधारणा अगाडि सारियो, त्यसले पनि १० वर्षमा कुनै उपलब्धि दिन सकेन भनेपछि हाम्रो मुख्य त्रुटी कहाँनेर रह्यो त ?
१९९० पछि नेपालमा आर्थिक विकास सम्बन्धी जुन अवधारणा आएको छ सबै बाहिरबाट सापट लिएको अवधारणा हो । हामी परमुखी भएको हुनाले बाहिरबाट लादिएको हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा देश कुन दिशामा कसरी जाने भन्ने कुरा प्रमुख दलहरुको सैद्धान्तिक नीतिले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । कुन दिशा त सबैलाई थाहा छ गरिबीबाट उम्कनेतिर । तर कसरी जाने भन्ने कुरामा ठूलो अन्यौल छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने कांग्रेस समाजवादीबाट दक्षिणपन्थी भैसक्यो । प्रगतिशील भन्ने एमाले पनि नौ महिना शासनमा बस्दा खेरी वामपन्थीबाट मध्यपन्थी भयो । मध्यपन्थी भएन भने विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट पैसा नआउने भायो । पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुबाट पैसा नआउने भयो । यसरी यहाँ प्रगतीशील शक्ति मध्यमार्गी भइदियो । मध्यमार्गी शक्ति चाहि दक्षिणपन्थी भइदियो भने पछि समस्याको समाधान हुने भएन । नीतिमा विकृति भनेकै यही हो । त्यसकारण हाम्रो गरिबी अथवा आर्थिक हालत यति नराम्रो भैसक्यो कि क्यान्सर रोगीलाई एस्प्रो ट्यावलेटले नभए जस्तै अब टालटुले नीतिबाट यो बन्दैन । आमूल परिवर्तन नै चाहिन्छ ।
नेपालको विकासको करा गर्दाखेरी ब्राह्मणवाद अथवा तागाधारी वर्गले विकासको अलिकति भए पनि फल पाएको तर आदिवासी÷जनजाति, दलितहरु पाखा परेको भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । यहाँको विचारमा कसरी यस्तो हुन गयो ?
ब्राह्मणवादलाई वादकै रुपमा हेर्ने हो भने यो जातीयत बाहिरको कुरा हो । नेपालमा बौद्धिक क्षेत्र र सरकारी जागिरमा दुईवटा जातिमात्र हावी भएको छ नेवार र ्राह्मण । बुद्धि खेलाउने जात हो । नेवार किन अगाडि बढ्यो भने उ संचार र सूचनाको केन्द्र बजारमा स्थ्यो । यसरी एउटा थरको भरमा र अर्काे थलोको भरमा विशिष्टतामा पुगें ।
ब्राह्मणवाद भनेको बुद्धि खेलाउने हो । पृथ्वीनारायण शाह र उनको पुखाले यो देशको संरचना गर्दाखेरी नै अथव जयस्थिति मल्लको पालामा नै नेपाली समाजलाई हिन्दुस्तानको नमुनामा लैजाने ध्येय थियो । अहिले सबैले अमेरिकालाई नमूना ठाने जस्तै त्यतिबेला यो भूक्षेत्रको सम्पन्न ठाउँ भएको हुनाले भारतखण्ड नै हाम्रो मोडल भयो । हिन्दूस्तानबाट मुसलमानले जे गुमाए यहाँ फेरि त्यसलाई सिर्जना गर्नुथियो । देश नाउछु भन्ने साथसाथै एउटा हिन्दू क्षेत्र बनाउने सैद्धान्तिक दृष्टिकोण पनि तिनीहरुमा
थियो ।
यसरी हाम्रो राज्यसंयन्त्रले वैदिककालको वर्णाश्रमको रुपमा लियो । सन् १८५४ मा जंगबहादुरको पालामा छापाखाना आइसकेको हुनाले मुलुकी ऐन छापिएर आयो । त्यो मुलुकी ऐनले नै एउटा जातले बुद्धि मात्र खेलाउने र अरु जातले यो यो काम गर्ने भनेर स्थापित गरेको छ । यसरी पुरानो अवधारणामा नयाँ साधन लिएपछि बौद्धिक क्षेत्रमा र प्रशासनमा अधिकांश ब्राह्मण्णहरुले नै अधिपत्य जमाए । त्यसकारण ब्राह्मणवाद भनेको जातीयताको आधारमा नभैकन पुरानोलाई नयाँ रुप दिइएको मात्र हो ।
मनुको सिद्धान्तको आधारमा भन्ने हो भने देशको संविधान मुलुकी ऐनले महिलालाई पत्याउँदैन जनै नलाउने सानो हो, छुन नहुने हो भन्छ । १९९० को संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा जे जति प्रजातान्त्रिक कुराहरु भनिएतापनि हिन्दू अधिराज्य भनिए पछि पुरानै धारणा यथावत छ भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ । निर्देशक सिद्धान्तमा सामाजिक समानताको कुरा गरिएको छ तर जुन लागू हुने धाराहरु छन् त्यसलाई हिन्दू अधिराज्यको मान्यताले नै समातिरहेको छ ।
दलित महिला र शोषित वर्ग पहिला पनि पाखा परिरहेका थिए । प्रजातन्त्र पछि उनीहरुले आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउने भएपछि अहिले त्यो प्रष्ट देखिएको मात्रै हो । तर यस्ता धेरै कुराहरु आधिकारिक इतिहासमा लेखिन्न । इतिहास भनेको शासकहरुले आफ्नो प्रशंसा गर्ने साधन हो ।
अहिले जनजातिहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वशासन आदि विभिन्न मागहरु अगाडि सारिरहेका छन् । पछाडि पारिएको यो वर्गलाई अगाडि ल्याउन कस्तो बाटो अपनाउनु पर्ला ?
सरकारले नै विशेष कार्यक्रमबाट उनीहरुलाई समाहित गर्ने उपायहरु लिएको भए राम्रो हुने थियो । तर सन् १९६४ को जिल्ला पंचायत, गाउँ पंचायत ऐन जसमा स्थानीय निकायहरुलाई केही अधिकारहरु दिइएको थियो । त्यहाँदेखि लिएर आजसम्म विकेन्द्रीकरणका जति पनि अभ्यासहरु भएका छन् साँच्चै नै विकेन्द्रीकरण गर्ने धारणाबाट भएको थिएन । तल्लो तहमा जिम्मेवारी दिने तर अख्तियार आफै राख्ने अवधारणाबाट त्यो सबै भएको थियो । श्रमदान गर्ने तर सहभागिता नगराउने अधिकारभन्दाा पनि जिम्मेवारी दिने सोचबाट त्यो आएको थियो । अझै पनि केन्द्रले ती उत्पीडित पछाडि परेका जातिहरुको निम्ति कार्यक्रम ल्याएर केही हुन लागेको छ भन्ने महसुस गरायो भने यस्ता विरोधहरु नहटे पनि घटेर जान्छन् । तर प्रजातन्त्रको यो दश वर्षसम्म पनि त्यस्तो खास कुनै कार्यक्रम आएको छैन । जनजाति विकास समिति दलित समिति बनेको छ । उनीहरुले कार्यक्रम र बजेटलाई कसरी प्रयोग गरेका छन् भनेर हेर्ने हो भने त्यसले उत्पीडित दलित वर्गको आर्थिक सामाजिक पक्षमा कुनै परिवर्तन आउनेवाल छैन । सरकारी पक्षबाट भरपर्दाे कार्यक्रम आएन भने यिनीहरुको मागहरु अझै बढ्दै जान्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवसथामा जनताको आकांक्षको पनि मूल्य हुन्छ । किनभने हरेक व्यक्तिको मतदान
हुन्छ । तर यी उत्पीडित वर्ग र जनजातिहरु पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैनन् । अवधारणा नै फरक फरक भएका विभिन्न किसिमका मागहरु आइरहेका छन् । त्यो स्वभाविक कुरा पनि हो । यो कुनै विदेशीले षड्यन्त्र गरेर नेपालमा थोपरेका होइनन् थिचिएका सीमित समूहले आफ्नो माग जान्नेले अर्कै भाषा बोल्ला फरक यति हो ।
दलित जनजाति वर्गको यो समस्याको औषधीमूलो के हो ?
बेला बेलामा भनिएका स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्ने भन्ने कुराहरुलाई मूर्त रुप दिन सकियो भने अथवा केन्द्रबाट साँच्चि नै उनीहरुलाई अधिकार पनि दिने व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहमा जुन जाति र वर्ग छ उनीहरुले नै त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् र त्यसैले इमान्दारीपूर्वक विकेन्द्रीकरण लागू गरिएको खण्डमा राम्रो हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार