बरु राजाहरुले विदेशी सामु कहिल्यै घुडा टेकेनन्

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
January 19th, 2021
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

संयोजक किराती
गणतन्त्रको घोषणा पश्चात देश झनै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देश कसरी यो मोडमा आइपुग्यो ? यसका लागि को–को दोषी छन् ? हामीले केलाएर हेर्नै पर्ने हुन्छ । यस्तै अवस्था रही रहेमा देशै रहला कि नरहला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
खास गरी २००७ सालपछि नेपालका राणा र दिल्लीबीच जुन त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो त्यसपछि राणाहरु विस्तारै शक्तिबाट बाहिरिदै गए भने राजा प्रमुख शक्तिको रुपमा उदाएको सत्य हो । उता दिल्ली दरबार पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बढुवा हुँदै आजतक आइरहेको छ । २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले आम चुनाव गराए पछि नेपाली कांग्रेस दुई तिहाई बहुमतका साथ सत्तामा पुग्यो भने तत्कालिन नेकपा ४ सिट ल्याएर संसदीय राजनीतिमा बबुरो देखियो । यद्यपि त्यो बेला कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले खेलेको भूमिका सशक्त र दमदार र सम्झन योग्य रह्यो । यता नेपाली कांग्रेस भने दिल्ली दरबारले जे भन्यो त्यही
गथ्र्याे । उदाहरणकै लागि नेपालको उत्तरी सिमामा भारतीय सेनाहरुको चेकपोष्ट राखियो त्यो नै काफि थियो । हामी आफै सोचौ त के राष्ट्रियताको दृष्टिले पनि भारतीय सेनाहरु नेपालको सीमा सुरक्षामा खटाउन मिल्थ्यो । त्यो भन्दा ठूलो राष्ट्र प्रतिको गद्दारी अरु के हुन सक्छ ? कोशी, गण्डकी र महाकालीको प्रसंगहरु अलि परै राखौ । त्यही भएर पनि राजा महेन्द्रले २०१७ सालको कदम चालेको हो
भनिन्छ । सन् १९४०÷५० तिर नै भारतका संसदमा तत्कालिन भारतीय गृहमन्त्री बल्लभ भाइ पटेलले नेपाललाई भारतमा गाभ्न पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले ‘हामी आफै त भावनात्मक रुपमा एक हुन सकेका छैनौ भने सयौ हजारौ वर्षदेखि एक रहेको नेपाललाई कसरी भारतमा गाभ्छौ ? फेरी देहरादुन लगायत केही राज्यको विद्रोह दबाउन नेपाली सेनाको सहयोग लिन परेको त तिमीलाई थाहै छ ।’ भनेर सम्झाएको स्मरणीय छदैछ । तत्कालिन समयमा भारतमा सात सय भन्दा बढी सानाठूला राज्यहरु अस्तित्वमा थिए ।
माथि उद्दृत अंशले के संकेत गर्छ भने जो आफै सयौ वर्षसम्म ब्रिटिश इण्डिया कम्पनीको जातोमुनि पिल्सिएर बसेका थिए उसैले नेपाल र नेपालीको अधिपति बन्न खोज्नुले उनीहरुको मनोदशालाई
दर्शाउछ । नेपालका राणा शासकहरुले आफ्नो देशको अस्तित्व बचाइराख्न ब्रिटिश इण्डिया कम्पनीको चाकरी गरेका हुन् । त्यसमा कुनै शंका छैन । तर जो आफै वर्षाै पराईको शासन सत्ताको जातोमुनि पिल्सिएर बाँच्न विवश थिए उनैले एक कदम अगाडि बढेर नेपाल भन्ने सिंगो देशनै विश्वको मानचित्रबाट अलप गर्ने हिम्मत कसरी गर्न सकेका होलान् ? त्यसैले भन्न सकिन्छ २००७ सालपछि नै दिल्ली दरबारको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सही छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलन पनि त्यो बेला सोल्टि होटलमा डेरा, डण्डा जमाएर बसेका डिल्ली दरबारका प्रतिनिधिहरुले ल्याएको सम्झौता पत्रमा राजा वीरेन्द्रले सकारात्मक ढंगले टाउको हल्लाएको भए मात्र पनि निश्चित रुपले तुहिन्थ्यो । तर विदेशीले जे भन्यो त्यही मान्नुभन्दा आफ्नै नेपाली जनतासामु घुडा टेक्नु उचित ठाने तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले । आज हामीले कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरु देखिरहेका छैनो कि जो विदेशीको स्वार्थमा रुमलिएको नहोस् । यस विषयमा नेकपाको सिंगो सरकार पनि अछुतो रहन सकेन । कम्युनिष्ट पार्टी भनिएको तत्कालिन एमालेले समेत महाकाली सन्धि पास गराउन पार्टीको हाई कमाण्ड पक्षको बहुमत नपुगुन्जेल झण्डै एक महिनासम्म लम्बायो । अर्काे आश्चार्यको कुरो नेपालका सभासदहरु अर्ध विधयक र नागरिकता विधयक समेत चिन्न नसक्नेहरु छन् । यस्तै हो भने पाकिस्तानमा तत्कालिन राष्ट्रपति जनरल प्रबेज मुशरफले स्नातक हासिल गरेकाहरुलाई मात्र संसदीय उम्मेदवारी बन्न पाउने नियम बनाउन खोजेझै यहाँ पनि गर्न विवश हुनुपर्ने
देखिन्छ । उक्त नागरिकता विधयेक राजा वीरेन्द्रले सर्वाेच्च अदालत नपठाई लालमोहर लगाएको भए हाम्रो देश विस्तारै विस्तरै फिजि बन्ने थियो । कतै हाम्रो देश पनि फिजी त नहोला भविष्य ? अबका दिनमा नेपाल सिधै सिक्किम बन्ने सम्भावना पनि समाप्त भइसकेको छैन । सिक्किमको कुरा गर्दा लेण्डुप दोर्जेको नाम मनमष्तिष्कमा छाउछ । लेण्डुप दोर्जेले पनि भारतको अन्धभक्त हुँदै भारतको पूर्ण सहयोग र समर्थनमा सिक्किमको संसदीय चुनावमा दुई तिहाई भन्दा बढी सिट ल्याएर जितेका थिए तर सिक्किमे जनताको सार्वभौम सत्ता थाहा नपाई अन्धाधुन्धा रुपमा भारतलाई सुम्पे । त्यसो त अहिलेसम्म नेपालका लेण्डुप दोर्जे को बन्ने हो प्रष्ट रुपमा सतहमा देखिएको छैन । तर भारतमुखि नेपाली राजनीतिका हरि लक नेताहरुको अभिव्यक्ति र कार्यनीतिले भविष्यमा कोही न कोही लेण्डुप नबन्ला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार