सिक्किममा डा.चाम्लिङको ‘एक परिवार, एक नोकरी’ योजना लोकप्रियताको शिखरमा

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
December 27th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

गान्तोक । छसस । एसडीएफका अध्यक्ष तथा सिक्किमेली जनताको मुटुको ढुकढुकी पूर्व मुख्यमन्त्री गरिबवादी नेता डा.पवन चाम्लिङको एक परिवार एक नोकरी कार्यक्रम अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ जति पहिले थियो । यस कार्यक्रमबारे अहिले सिक्किममा अफवाह फैलिनुको साथसाथै वर्तमान गोले सरकारका सरकारबाट विभिन्न टिकाटिप्पणी र लाञ्छनाहरु लाग्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा पूर्व मुख्यमन्त्रि डा.पवन चाम्लिङको धारणा सिक्किमस्थित छहरा संवाददाताले बुझ्ना चाह्यो र जिज्ञासा समेत राख्यो । छहराको जिज्ञासा मेटाउँदै डा.चाम्लिङले भन्नुभयो– एक परिवार–एक नोकरीको स्कीम समाजको सबैभन्दा निम्न आर्थिक स्तर भएका जनताको खातिर बनाइएको स्कीम हो । केन्द्रीय सरकारद्वारा एसटी, एससी, महिला आदिलाई दिइने आरक्षणको फाईदा त्यही वर्गका उच्च, कुलीन वा धनीमानीहरूले मात्र
उठाउँछन् । ओबीसीको सन्दर्भमा पनि निम्नतम् तहका जनता यसका फाईदा पाउनबाट वञ्चित नै रहेका छन् । तपाईंहरूलाई थाहै छ, हाम्रो देशको आरक्षण व्यवस्था जातपात, सम्प्रदाय र लिङ्गमा आधारित छ । त्यसैले रिजर्वेसन दिएरै पनि समाजका निम्नतम् तहका मानिसहरू भने त्यस सुविधाबाट युगौंदेखि विमुख नै रहिरहेका छन् । त्यसैले जातपात, सम्प्रदाय वा लिङ्गमा आधारित आरक्षण व्यवस्थाले सबैलाई सुरक्षा र फाईदा दिन नसक्ने सत्यलाई बुझेर हामीले यो स्कीम बनाएका हौं । यसलाई म समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका निम्ति दिइएको मानवतावादमा आधारित विशिष्ट महाआरक्षण मान्दछु । हाम्रो अध्ययनमा हामीले करीब ४० हजार सिक्किमे परिवारहरू एकैजना पनि सरकारी नोकरी नभएकाहरू पायौं । त्यसैले त्यस्ता परिवारहरूलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले हामीले यो स्कीम शुरू गर्ने सोच र निर्णय लिएका हौं ।
यस स्कीममा सबै नियुक्तिहरू एडहक बेसिसमा गरिइएका छन् । उनीहरूलाई नियुक्तिको पाँच वर्षपछि रेगुलर गर्ने प्रावधान राखिएको
छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा उनीहरूले आफ्नो कामबारे तालिम पनि पाउनेछन्, र आवश्यक दक्षता पनि हासिल गर्नेछन् भन्ने हाम्रो सोच हो । म मान्दछु कि सरकारले जति नै राम्रो नियतले नीति निर्माण गरेपनि, तर, सरकार वा नोकरशाहीमा बसेका कतिपय प्रभावशाली मान्छेहरूले त्यस्ता योजनाहरूबाट अनावश्यक फायदा उठाउन खोजी नै हाल्छन् । त्यसप्रकारका अनियमिततालाई परख गर्न, निगरानी गर्न र नियन्त्रण गर्न पनि हामीले प्रारम्भिक अवधिलाई उपभोग गर्नचाहेका थियौं ।
यो स्कीम ग्रामीण रोजगारीका अवसरहरू बृद्धि गर्ने उद्देश्यले पनि शुरू गरिएको थियो । हामीले भिलेज पुलिस गार्ड, पर्यावरण सुरक्षा गार्ड, भिलेज मार्केटिङ एसिस्टेन्ट, भिलेज हेल्थ एसिस्टेन्ट आदि जस्ता ग्रामीण पदहरू सिर्जना गरेका थियौं । यी योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने सुपर्यवेक्षीय क्षमता दिलाएर पञ्चायतहरूलाई हामीले थप मात्रामा सशक्तीकरण पनि
ग¥यौं । यस योजनाले गाउँदेखि शहर–बजारतर्फ हुने पलायनलाई नियन्त्रित गर्न पनि सघाउ पुरÞ्याएको छ ।
नोकरीविहीन परिवारहरूलाई तत्काल फायदा पुग्नसकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो स्कीम चुनाउभन्दा अघि नै लागु
ग¥यौं । तर यसमा हाम्रो कुनै चुनावी वा राजनैतिक उद्देश्य थिएन । यदि त्यस्तो कुनै उद्देश्य भएको भए हामीलाई भोट देऊ, हामी दश दिनमा, एकसय दिनमा नोकरी दिन्छौं भनेर भन्ने थियौं । यस योजनामा काम पाउने २० हजार जना हरेकलाई नै उनीहरूको रोजाइको राजनैतिक पार्टी छान्ने वा समर्थन गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता हामीले दियौं । त्यसैले जनतालाई लोभ–प्रलोभनमा फँसाउने र डर–त्रास देखाउने चरित्रदेखि राजनीति माथि उठ्नुपर्छ ।
जहाँसम्म एउटै परिवारको एकभन्दा ज्यादा सदस्यले नोकरी पाएको कुरो छ, त्यसबारे म यति नै भन्नसक्छु कि जस्तो कि मैले माथि जनाइसकेका कारण वा अन्य कारणहरूले गल्तीहरू भएका हुनसक्छन् । तर यी कुराहरू जाँच गर्नसकिने कुराहरू हुन् । तर हामीले यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नैपर्छ कि आज पनि हाम्रो समाजमा धेरै संयुक्त परिवारहरू पनि छन्, बिहे भइसकेका छोरा, छोरीहरू पनि एकै घरमा बसिरहेका छन् । यस्ता परिवारका सदस्यहरूको आफ्नो जहान, बाल–बच्चाको लालन–पालन गर्ने र शिक्षा–दिक्षा दिने आफ्नै जिम्मेवारीहरू
हुन्छन् ।
मलाई खुशी लागेको छ कि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले पनि आज राष्ट्रिय तहमा एक परिवार–एक नोकरीको नीति लागु गर्दै हुनुहुन्छ । यसले हाम्रो योजनाको सार्थकतालाई नै पुष्टि गरेको छ । यसबाट म गर्वित भएको छु ।
गत चुनाउमा हाम्रो सरकार फेरि बनिएको भए हामीले एक व्यक्ति–एक पेशाको योजना लागु गर्नेथियौं । आज सिक्किमका युवाहरू निश्चित आयु वर्ग (२०–२५ वर्ष)पछि वित्तीय रूपले स्वनिर्भर बनून् भन्ने दिशामा काम गर्नु अत्यन्त जरूरी भएको छ । पश्चिमका देशहरूमा ज्ञड वर्षपछि नानीहरू अभिभावकमाथि निर्भरशील रहन्नन् । यस दिशामा सिक्किमले बाटो देखाउन सक्नेछ र एक व्यक्ति–एक पेशा यस उद्देश्यको लागि सहायक ठहरिनेछ ।
अन्त्यमा, आज यदि कसैले ओएफओजे (बारे केस गर्ने, मुद्दा हाल्ने) षड़्यन्त्र एसडीएफको हो भनेर भन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिको नाममा त्यति तल नगिर्ने सुझाउ दिनसकिन्छ । यो हास्यास्पद कुरो हो । तीनजना अभियोगकर्ताहरूलाई थाहा छ, यस मामलाको पछाडी कसको हात छ । उनीहरूलाई नै सत्य कुरो थाहा छ । म अदालतलाई सम्मान गर्छु, र यो विषय हाल अदालतमा भएकोले म धेरै केही भन्न चाहन्नँ । एसडीएफ आफ्नो राजनैतिक मतलबको लागि गरीब जनताको जीवनलाई कदापि दाउमा लगाउँदैन। चुनाउअघि एसकेएमले फेरि पनि एसडीएफको सरकार आए ओएफओजेका कर्मचारीहरूको नोकरी खोसिन्छ भनेर भनेको थियो । साथमा आफ्नो सरकार बने सय दिनभित्र ओएफओजेलाई रेगुलर गर्ने वाचा पनि गरेको थियो । म सम्झन्छु सायद आम जनता नै यसबारे बढ़ी चिन्तित होलान् कि किन एसकेएमले आफ्ना चुनावी वाचाहरू पूरा गर्दैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार