फुट्ने फुटोस्, जुट्ने जुटोस् राष्ट्रको निमित्त कागलाई बेल पाके सरहझैं

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
December 27th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । यतिबेला मुलुकमा प्रतिनिधि सभा विघटन सँगसँगै नेकपा काक्रोझै दुई चिरा भएको छ । प्रम ओलीको यो कार्यबाट कांग्रेसको एक समुह समेत खुशीले गदगद हुन पुगेको छ भने राप्रपाले त औपचारिक रुपमा नै स्वागतम्, स्वागतम्को ब्यानर टाँसीसकेको छ । मुलुकमा यति बिघ्न राजनीतिक तरंग तरंगीत भएपनि आदिवासी भूमिपुत्रलगायत सिमान्तकृत समुदायलाई भने शीर्षकमा लेखिएझै कागलाई बेल पाके सरह भएको छ ।
नीति र सिद्धान्तमा हिडेको भए पो नेकपा विभाजित हुँदैनथ्यो । नेताहरुको व्यक्तित्वको टकराव लेनदेन, अंशबण्डा लगायत फरक फरक कार्यशैलीकै कारण साढे दुई वर्ष यता एकीकृत हुन पुगेको नेकपा २०७७ पुष ७ गतेबाट गर्ल्याम गुर्लुम ढल्न पुगेको छ । पुष ७ गतेदेखि यता यी दुई गुटले विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आआफ्नो समुहमात्र आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । दाहाल(नेपाल समुहले अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीलाई कार्वाही गर्दै बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आफ्नो समूह मूलधार भएको जिकिर गरेका छन् भने ओली समूहले प्रथम अध्यक्ष र महासचिव आफ्नै समूहमा रहेको कारण आफ्नो समूहनै आधिकारिक भएको ठोकुवा गरेको देखिन्छ । यी दुई समूहमध्ये कुन आधिकारिक हो, कुन होइन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्चको फैसला कुर्नुपर्ने भएको छ ।
नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिकताका लागि केन्द्रीय सदस्यको संख्यानै महत्वपूर्ण ठानिएको परिप्रेक्ष्यमा दुवै पक्षको जोड पनि केन्द्रीय कमिटि सदस्य थपघट गर्नेमानै ध्यान केन्द्रीत गरेको पाइएको छ । पार्टीका पहिलो नं.का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई केन्द्रीय कमिटि एक हजार ३ सदस्यीय रहेको जानकारी गराएका छन् । उता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गुटले भने केन्द्रीय कमिटिको आकार घटेको कुरो आयोग समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । यसरी सत्तारुढ नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालतमा पुगेपछि तत्कालका लागि यी दुवै पक्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिएका छन् । दलको वैधानिकता सम्बन्धि विवाद आयोग र प्रम ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन पछि देखिएको अन्यौलताको अवस्थालाई सर्वाेच्च अदालतले छिनोफानो गर्नेछ । तथापी ओली नेतृत्वको नेकपा वैशाखमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटी सकेको छ । निर्वाचनको तयारीको लागि अध्यक्ष तथा प्रम ओलीले केन्द्रीय सदस्य लगायत प्रदेश तथा स्थानीय स्तरसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्वाचनको लागि जनताको घरदैलोमा जान निर्देशन दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यता प्रतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी ओली सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको मान्दै दाहाल(नेपाल गुट भने संसद पुनः स्थापित हुनेमा ढुक्क हुँदै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित पछि पुष्प कमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा यो गुट लागि परेको देखिन्छ । यसकै तयारीका लागि यो गुटले दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरिसकेका छन् । पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने सवालमा नव निर्वाचित अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्ताव गरेका थिए । स्मरणीय छ साढे दुई वर्ष अघि पनि तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओली शर्मालाई संसदीय दलको नेता चयनमा माधव कुमार नेपालनै प्रस्तावक रहेका थिए । संसदीय दलको नेता चुनिएपछि दाहालले अहिले संकटको बेला आफूल संसदीय दलको नेता बन्नु पहाड फोर्नुझै भएको बताउँदै प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त राख्न सबै राजनैतिक दलहरु र जनसमुदायहरुसँग सहकार्य गर्दै जनअपेक्षा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने गरि देश र जनताको सेवा गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनु भयो ।
पुष्पकमल दाहालको यस्तो भनाई आउँदा, देशका आदिवासी(भूमिपुत्र मधेसी, दलित, उत्पीडित र सीमान्तकृत जनसमुदायहरुले भने ढाँटको खेती गर्नमा माहिर प्रचण्डका यस्ता कुराको पछि नलाग्न आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दै भनेका छन् जनयुद्ध हाँकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले उठाउँदै आएका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा जातीय स्वायत्तताको अवधारणालाई ओझेलमा पार्दै आएको कुरा हामी सबैलाई थाहै भएको कुरा हो । जनयुद्धताका उठाइएका संघीयता, स्वशासन, आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तता राज्यको अवधारणा खै कहाँ गए ? जनमुखि गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने, पहिचान र अग्राधिकार सहितको संघीय संरचना बनाउने आश्वासन पानीका फोका बने । जनयुद्धदेखि आजसम्म गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि जोसुकैको सरकार भएपनि भूमिपुत्र जनजातिहरुको लागि राज्यस्तरबाट मुखमा राम राम बगलीमा छुरो भनेझै आश्वासन मात्र बाड्ने गरेको पाईयो । अतः नेकपा फुटोस् कि जुटोस प्रधानमन्त्री ओली होस् या प्रचण्ड, देउवा होस् या पौडेल आखिर जो भएपनि भूमिपुत्र आदिवासी, मधेसी, सीमान्तकृत जनतालाई पाडा पाए पनि पाडी पाए पनि, भतुवालाई बिगौती झै चरितार्थ भएको छ । त्यसैले यी समुदायले अब जुटेर स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि लड्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई ख्यालठट्टा नठानौं । गम्भीर बनौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार