भाषा, संस्कार, संस्कृति, धर्म र पर्व मात्र होइन राष्ट्रले स्वशासन पनि चाहेको हो

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
December 13th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । भूमिपुत्रहरु आफ्ना संस्कार, संस्कृति धर्म(पर्वहरुका बारेमा जति–जति उत्साहित भएर लागेका देखिन्छन्, त्यति राजनैतिक अधिकार सम्बन्धित सवालमा दत्त–चित्त र संगठित भएको देखिन्नन् । आफ्ना सांस्कृतिक पर्वहरुका सवालमा जुनसुकै दल वा विचार बोकेकै किन नहोस्, तमाङ, शेर्पा, मगर, गुरुङ, ह्योल्मो, थकाली, राई, लिम्बू, नेवार वा थारु समुदायहरुले मान्दै आएका आ–आफ्ना पर्व, संस्कार, संस्कृति र भाषाका सवालमा मै किन नहोस् गोलबद्ध भएका देखिन्छन्, जो ज्यादै स्वागतयोग्य कुरा हो । राजनैतिक सवालमा यसरी एक ढिक्का नहुनु, विभिन्न झुण्ड–झुण्डमा सम्हाहित भएर आफ्नो खोसिएका राजनैतिक अधिकारका सवालमा कुनै मतलब नगर्नु त्यो भने अति नै निन्दनीय कुरा हो । र अब आफ्ना राजनैतिक हक अधिकारका सवाललाई मुलरुपमा जो–जो जहाँ–जहाँ जुनसुकै दलमा आबद्ध रहेका भए पनि पार्टीको विचारधारालाई एकापटि थन्काएर साझा सवालमा जोडदार रुपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
करिब २५० वर्षयतादेखि राज्यसत्ताद्वारा विभेदपूर्ण ऐन कानून नीतिनियम तथा व्यवहार लागु गरी यहाँका भूमिपुत्र समुदायहरुलाई शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको दबदबामा राखेर दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको इतिहास छ । यसबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न १९५० देखि नै ऐतिहासिक र पहिचानको आधारमा स्वायत्तताको माग राखि, यहाँका मूलवासी, भूमिपुत्र समुदाय लगायत उत्पीडनमा परेका सबै समुदायहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागि नपरेका भने होइनन् । तर जति गोलबद्ध हुनुपर्ने हो त्यति गोलबद्ध हुन नसकेको देखिन्छ ।
अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान, स्वशासन र आत्मनिर्णयसहितको संघीय प्रदेशको पक्षमा जो जुन पार्टीमा भए पनि समग्र रुपमा पार्टीको झण्डा छोडी भूमिपुत्र समुदायको राजनैतिक हकहित र अधिकारको सवालमा लागि पर्नुपर्दछ । यसको अर्थ हो, भूमिपुत्र समुदायका न्यूनतम मानव अधिकार तथा राजनैतिक अधिकारसँग वैधानिक रुपले सम्बन्धित रहेको कुरा स्पष्ट छ । किनभने २०७२ सालमा घोषणा भएको वर्तमान संविधानले समेत भूमिपुत्र मूलबासी, मधेसी, थारुवान उत्पीडित समुदायका जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न कन्जुस्याई गरेको छ । फलस्वरुप आज पनि संविधान संशोधनको सवाल उठेको हो । नयाँ संविधानले विगतमा भूमिपुत्रहरुसँग सम्बन्धित संघ संगठनहरुसँग तत्कालिन सरकारी वार्ता टोलीले गरेका पटक–पटकका सहमति र सम्झौतालाई समेत वेवास्ता गरेको छ ।
यहाँ मूलवासीहरुलाई इतिहासमा पटक–पटक बेबकुफ बनाइएका छन् । पछिल्लो पटक तत्कालिन उपप्रधानमन्त्रि तथा शान्ति मन्त्रि रहेका रामचन्द्र पौडेलले भूमिपुत्र मूलवासी समुहलाइ गुमराहमा पार्न उनीहरुसँगको २० बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला उक्त २० बुँदे सहमति र सम्झौतापत्रलाई भूमि पुत्र समुदाय लगायत मधेस केन्द्रीत समूहहरुले धोका हो भनि टिप्पणी समेत गरेका
थिए । यसरी नै भ्रम, जाल र छलकपट गर्दै भूमिपुत्रहरुलाई थाङ्नामा सुताउने खेल यिनीहरुले गर्दै आएका छन् । र त्यसैलाई निरन्तरता दिइनै रहेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्याभुत गर्न र शासन प्रणालीमा भूमिपुत्र समुदाय, दलित मधेसी अर्थात पिछडाइएको समूहलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानको निर्माण गर्नुपर्नेमा, त्यसो नगरी नेपालका राजनैतिक दल र त्यसका शिर्षस्थ बाहुनवादी नेताहरुले आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूलको दस्ताबेजलाई नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ को रुपमा नेपाली जनसमुदायमा जर्बजस्ती लादेका
छन् । यसरी विगतमा पटक–पटक भएका र जनतारुसँग गरेको सम्झौताहरुलाई ठाडै तिरस्कार गर्दै घोषणा भएको संविधान राजनैतिक दलहरुबाट प्रभाव मुक्त नभएको ठहर गरिएको छ ।
अतः आम नेपाली अर्थात भुमिपुत्र, मधेस–तराईवासीहरुले भाषा, संस्कार, संस्कृतिको जगेर्नाको साथ–साथै राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको खातिर जोडदार रुपमा लाग्नुको विकल्प नभएको महसुस गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार