जातीय स्वशासनको आवश्यक किन ?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
December 6th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

गोपाल छाङछा
काठमाडौं । नेपालमा अहिलेसम्म जातीय विभेदको तुष हराउन किन सकेन त ? अझसम्म अधिकांश समुदायले आआफ्ना जातीय अस्तित्व र पहिचानको मुद्दालाईनै मूल मुद्दा बनाउनु किन पर्यो त ? सोचनीय विषय बनेको छ । इतिहासमा एक जातीय हैकमवादको कारण नेपालमा जातीय विभेद झाँगीएको हो । यो नै अकाट्य सत्य हो ।
नेपाल जस्तो बहुजातीय समाजमा एक जातीय हैकमवादले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो पकडमा राखेर, स्वाभिमानी नेपाली जनताहरुमाथि जालझेलपूर्ण शासन गर्दै आए । स्पष्ट भन्नुपर्दा यहाँका अधिकांश भूमिपुत्रहरु अर्थात ७० प्रतिशत जनतामाथि ३० प्रतिशत बाहुनवादका पृष्ठपोषकहरुले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको इतिहास छ, जो आज पनि त्यसको तुष निमिट्यान्न हुन सकेको अवस्था छैन । इतिहासको यस्तै विसंगतिका कारण देशमा अझै जातीय विभेदको लिउन उप्कन नसकेको हो ।
वर्तमानमा पनि राज्यबाट यदाकदा उस्तै हर्कत देखाइरहेका छन् । सोही कारण देशमा जातीय पहिचान सहितको संघीयता र आत्मनिर्णय सहितको जातीय स्वशासन आउन नसकेको हो ।
नेपाली जनताले खासमा यहाँ यस्तो स्वशासन चाहेका थिए जुन स्वशासनमा आदिवासी÷जनजाति, उत्पीडित समुदाय मधेसी, दलित वर्गले शासन वा प्रशासन आफ्नो अनुकूलता चलाउनु, पाउने व्यवस्था होस् । अर्थात् देशको लागि ग्यारेण्टी जातीय स्वशासन भन्दा, अन्य स्वशासनमा कुनै हालतमा हुनै सक्दैन । उदाहरणको लागि लिउ नेवारी समुदायको बाहुल्यता रहेको काठमाडौंमा र ५७ प्रतिशशत तामाङहरुको बसोबास रहेको जिल्ला नुवाकोटमा अब सबै जना संसद बाहुन या अन्य जात रहेर शान्ति कायम हुँदैन । जहाँ शान्ति हुँदैन, त्यहाँ विकास पनि हुन सक्दैन ।
यतिबेला जातीय पहिचान र स्वशासनको सवाल उठाउँदा मुलुकमा विखण्डन हुन्छ भन्नेहरुले हिजो एक जातीय हैकमवादी नीति लादिरहँदा जनजाति, उत्पीडित समुदायहरुमा भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरिरहँदा चाहिँ राष्ट्र विखण्डन देखेनन् । तर समान अधिकार, र जातीय स्वशासनका कुरा गरेर ७० प्रतिशत जनताले आफ्नो अधिकार र पहिचान खोज्दा राष्ट्र विखण्डन हुने भन्दो घोक्रो फुटाउँदैछन् । उनीहरुको यो कस्तो दृष्टिकोण हो । के अझै यहाँका आदिवासी, दलितहरु मनुस्मृतिका शुद्र नै भई बाचिरहने ? यसतर्फ आम नेपालीले ध्यान दिनु पर्छ ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषित, बहसांस्कृतिक मुलुक हो । यस कुरालाई सबै राजनैतिक दलहरुले स्वीकारे पनि, मुलुकमा स्थापित राजनैतिक दलहरुमा अझै बाहुनवाद नै हामी देखिन्छन् । यता राजनैतिक फाँटमा केही जनजातीय नेताहरु भने छिटफुट जातीय कुराहरु गर्ने गर्छन् । तर राजनैतिक कार्यक्रम बनाउन सक्दैनन् । बरु उनीहरु सत्ताको गुलियोमा जातीय सवालहरुलाई तिलाञ्जली दिने गरेको तितो यथार्थ हामीसँग नभएका होइनन् । जातीय सवाल र समस्या मुलुकको यथार्थ परिस्थिति हो भने यसलाई हल गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्न उठेको छ । वर्तमान राजनीतिक धरातलबाट यसको छिनोफानो हुनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार