राष्ट्रलाई छल्दै ल्याइएको नाम मात्रको लोकतान्त्रिक संघीयता धरापमा

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
December 6th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । मुक्तिकामी, नेपाली जनताले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधानको निमित्त इतिहास देखिनै संघर्ष गर्दै आएको कुरो कसैमा दुईमत छैन । नयाँ संविधानमा आआफ्ना हक, हित, अधिकारको सुनिश्चित गराउन नेपाली जनताले अनेक संघर्ष र सशक्त आन्दोलन गर्दै आएको पनि सबैमा जगजाहेरै हुनुपर्छ । सशक्त आन्दोलनको बलले जनताका न्यायोचित मागको पक्षमा राज्य र आन्दोलनकारी पक्षबीच धेरै पटक बार्ता र सहमति पनि भएकै हो । जसमा नेपालको पुर्नसंरचना गर्दा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूूमिका आधारमा पहिचान सहितको संघीयता लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, थारुहटलगायतका राज्यहरु हुने छन् भन्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त सहमति पश्चात अब नेपाल संघीय संरचनामा जाँदा कस्ता राज्यहरु निर्माण गर्ने र ती राज्यका नामहरु के के रहने भन्ने बारेमा पनि बहस चलेकै थियो । तर संविधान निर्माणक्रमसम्म आइपुग्दा यथास्थितिवादी दलहरुले विगतका सहमतिलाई लत्याएर राज्यको नामांकन, सीमांकनको सवालमा किचलो झीकि आआफु अनुकूलका प्रदेश निर्माण गरे र गर्दै रहे । यिनीहरुले विगतमा आफैले गरेका सहमतिलाई ल्याउँदै, अनेकौ प्रपञ्च रच्दै अनेक खाले नाटक मञ्चन गर्दै सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउदै, पहिचानवादी संघीयतावादी स्वाभीमानी नेपालीहरुलाई थाङनामा सुताउने काम गरे र आफू अनुकुलको संविधान निर्माण गरे । जसलाई आम नेपालीले संविधान घोषणा हुनासाथ च्यातिदिए, जलाइदिएर र अस्वीकृत गरिदिए ।
यसरी जालझेलपूर्ण तरिकाले नेपाली जनतामाथि थोपरिएको संविधान अहिले ‘बाँदरको पुच्छर’झै भएको छ । जनताबाट अस्वीकृत भइसकेको बर्तमान संविधान जारी भएको आधार दशक वितिसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन । संघीय संसदका प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख सहभागी दुईदिने अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उनीहरुले संघीय सरकार कतिपय स्थानीय तहका रवैया र स्थानीय जनताको असहयोगका कारण संघीयताको भावना र मर्ममै प्रहार भएको स्वीकारी सकेका छन् । वर्तमान ढाँचाको संघीयता र गणतन्त्रका विषयमा सर्वसाधारणबाट नकारात्मक टिप्पणी भइरहेकै बेला संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको भेलाले उक्त आसय व्यक्त गरेका हुन् ।
यथास्थितिवादीहरुले आन्दोलनकारी जनसमुदायसँग भएका र गरेका सहमतिको नाममा आफू अनुकूलको संघीय संरचना तर्जुमा गरेकै कारण यसप्रकारको जटिल समस्या उत्पन्न हुन आएको हो । जसको विगतमा गरिएका सहमतिका आधारमा न नामांकननै गरिएको छ न त सीमांकननै । यो देशका प्रथम राष्ट्र आदिवासी भूमिपुत्रहरु जो जातीय पहिचानको आधारमा स्वायत्त राज्य चाहन्थे उनीहरुलाई गुमराहमा पार्दै अल्मल्याई अन्ततः आफू अनुकूलको र आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्ने अभिप्रायले आएको एकाधिकारवादीहरुका पछिल्लो हत्कण्डा हो । यी बुझेका छन् आम नेपालीहरुले । आदिवासी समुदायले राज्यको यस प्रकारको हत्कण्डा प्रति घोर आपत्ति जनाउँदै बर्तमान संविधानमा भएका अमिल्दा बुँदाहरु खारेजी गरी संविधान संशोधननै गर्नु पर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।
२०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधानमा जनयुद्धताका उठाइएका संघीयताको ढाँचा, स्वायत्त राज्यको अवधारणा तुहाइएका छन् । पहिचान र अधिकार सहितको संघीय संरचना बनाउने आश्वासन बाँडेर दलहरुले आफूले भने जस्तो संविधान नदिएर अधुरो, अपुरो संविधान घोषणा गरी आम नेपाली जनतालाई बाँडेको आश्वासनलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । यही कारण मुलुकमा संविधान संशोधनको आवाज पनि उठिरहेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार