राजावादीमाथि अधिनायकवादी शैली

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
December 6th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

सभासद् राधेश्याम अधिकारी
काठमाडौं । एकैसाथ पूर्वराजावादीहरुको जताततै विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि ओली सरकारका गृहमन्त्रालयद्वारा हत्तासमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका सुरक्षा निकायलाई राजावादीहरुबाट हुने सबैखाले प्रदर्शन रोक्न निर्देशन दिएको कुरालाई लिएर सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । गृहको उक्त निर्देशन पालना नगरे बल प्रयोग गर्न समेत निर्देशनमा भनिएको छ ।
अन्य राजनैतिक दलहरुको राजनैतिक भेला, जमघट र प्रदर्शनहरुमा कुनै पनि रोकटोक नगरिएको बेला, कोभिड महामारी फैलन सक्ने नाममा राजावादीहरुको प्रदर्शनलाई मात्र रोक लगाउने सरकारी प्रपञ्चलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक निन्दा हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभएर, संविधान विज्ञ बरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले राजावादीहरुको शान्तिपूर्ण हुने प्रदर्शनमा रोक लगाउनु लोकतन्त्रविपरीत हर्कत भएको बताउँदै संविधानले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने र संगठन गर्न पाउने विषयको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसको लाभ सबै तहका नेपालीहरुले समान रुपमा उठाउनु पाउनु पर्छ । कसैले पाउने कसैले नपाउने भन्ने कुरै उठ्दैन भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले सरकारको यसप्रकारको निर्णयलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिएका छन् । अधिकारीले सरकारलाई मन लागेको दल वा संगठनहरुलाई भेला जुलुस गर्ने छुट दिने र मन नपरेका समूहलाई छुट नदिने आदेश जारी गर्नु निन्दनीय भएको बताए ।
यसैगरी अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले स्वतन्त्रताको मौलिक हक अन्र्तगत संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति बिना हात हतियार शान्तिपूर्ण रुपबाट भेला हुन पाउने, राजनीतिक दल, संघसंस्था खोल्ने लगायतका अधिकार दिएको छ । संविधानमा कानून बमोजिम बाहेक प्रत्येक नागरिकलाई बैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ भन्दै विपिन अधिकारीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रोक लगाउनु र प्रदर्शनमा सहभागीलाई थुनछेक गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका छन् । कसैलाई सभा, भेला, प्रदर्शन गर्न पाउँदैनौ भन्न मिल्दैन उनले भने त्यस्ता सभा जुलुसलाई नियमन गर्न सकिन्छ, तर रोक्न भने मिल्दै मिल्दैन । विपिनले ठोकुवा गरे ।
सत्तारुढ दलकै नेता देखि लिएर, स्वयं मन्त्रीहरुले पनि पूर्व राजावादीहरुको प्रदर्शनलाई रोक्ने गृहको निर्देशनलाई असंवैधानिक कृयाकलाप भन्दै आफ्नो राजनैतिक आस्था प्रयोग गर्नेलाई सरकारबाट यसरी डर, त्रास देखाईनु प्रदर्शन गर्न पाइदैन भन्नु लोकतान्त्रिक आचरण हुँदैन होइन भनेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार