गणतन्त्रपछि धेरै राजा जन्मिए

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
November 29th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । २०५२ साल माघ २१ गते तत्कालिन शेर बहादुर देउवा सरकार समक्ष ४० सुत्रिय विभिन्न मागहरु राख्दै माओवादीको नाममा प्रचण्डहरु भूमिगत भए । उक्त मागमा सबैखाले जातीय शोषण, विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने, उच्च माविसम्म मातृभाषामा निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रहरुमा जातीय शोसाषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता जनसरोकारका सवालहरुलाई समेट्दै मागहरु राखेर राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएपछि हामीले देशको बागडोर सम्हालेपछि उपरोक्त सबै मागहरु पुरा गरेर नयाँ रेखा कोर्नेछौं भन्दै माओवादीको नाम भजाउँदै जनयुद्धको शंखनाद गरेको कुरो सर्वविदितै छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएको यत्रो समय बितिसक्दा पनि आदिवासीका मागहरु ज्यूकात्यू रहेको छ ।
स्वाभीमानी नेपाली जनताहरु खासगरी २५० वर्ष यता देखि एक धर्म, एक भाष, एक भेषद्वारा प्रताडित रहँदै आएका सोझासिधा, नूनको सोझा गर्ने जति आदिवासी भूमिपुत्रहरु माओवादीका ती भनाइहरु हाम्रै लागि हुन्, उनीहरुले छलकपट गरेका होइनन् भन्ने विश्वासका साथ महान् जनयुद्धमा सरिक भए । फलस्वरुप जनताहरुले राजतन्त्र फाले र गणतन्त्र ल्याए । तर नेपाली जनताको लागि प्राप्त गणतन्त्र पनि ‘कागलाई बेल पाके झैं’ भएको छ ।
विडम्बना जसलाई उनीहरु विस्तारवादी, साम्राज्यवादी भन्दै जनताको अगाडि क्रान्तिकारी बन्थे, सरकारमा गएपछि त्यही विस्तारवादी र साम्राज्यवादीसँग उनीहरु जुट पुटिएर जनयुद्धको भावना र मर्मलाई कुठाराघात गर्दै पंचायती शैलीमा विस्तारवादीको ईशारामा नाँच्दै हेर्दाहेर्दै महल, पजेरो र बैंक ब्यालेन्स गर्न थाले । नीरिह जनता भने जो जहाँ थिए, त्यही
रहे । जनयुद्धको नाउँमा हजारौं नेपाली सपूतहरुको बलिवेदीमा होमिए, तर उनीहरुको सपना सीसाको घर झैं चकनाचूर भयो, माओवादीको ४० सुत्रीय मागहरुप्रति आकर्षित भएर । नूनको सोझो गर्ने आदिवासी जनजाति समुदाय ज्यानको बाजि थोप्दै जनयुद्धमा होमिएर, राजतन्त्र फ्याली गणतन्त्र ल्याए, तर हात लाग्यो शुन्यको अवस्थामा जनता छन् । थुप्रै छोटे राजाहरु भने मालामाल बन्न पुगे ।
नेपाली जनतालाई आकर्षित पार्न माओवादीले ४० सुत्रीय माग राख्दै जमीन जोत्नेकको हुनुपर्छ, सामन्तहरुको जमीन जफत गरेर भूमिहिन सुकुम्वासीहरुमा वितरण गरिनुपर्छ । सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ । गरिब किसानहरुलाई पूर्ण रुपले ऋणमुक्त
गरिनुपर्छ । सबैलाई निशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ । साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र हिन्दी सिनेमा, भीडियो, पत्रपत्रिका आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनु पर्छ । एनजीओ, आईएनजीओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी, विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ । जस्ता आकर्षक नारा लगाएर माओवादी नेतृत्वमा ३÷३ पटक सरकार निर्माण भइसकेको छ । ता कि उनीहरुले लगाएको नारा र गरेको घोषणा गफमा सीमित हुन पुगेको अवस्था छ । आउने निर्वाचनमा आम नेपालीले यसको लेखाजोखा गर्दै, कसलाई दण्ड र कसलाई पुरस्कार दिने हो, समयमानै निर्णय
गर्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार