‘ठग’को संरक्षण स्वयं सरकारले नै गर्दै

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
November 9th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । सरकारले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेर नियम पूर्वक दर्ता भएका सहकार संघसंस्थाहरुले हजारौं सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दा समेत सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिदिने गरेको छ ।
यस्तो लाग्छ सरकारले नै उनीहरुलाई गठी खाने लाइसेन्स उपलब्ध गराएको हो । यस्तै ठग सहकारीको भीडमा पुतलीसडकस्थित “स्ट्याण्डर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि.”को नाम पनि ठगी गर्नेमा अग्र पंक्तिमा देखिएको छ ।
सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत दर्ता भएको विभिन्न सहकारी संस्थाहरुले सर्वसाधारण जनताहरुलाई ठगी गर्दा समेत सरकार रमिते बनिदिने गरेको छ । जनतामारा यस्तै सहकारीको हुलमा सहकारी ऐन २०४८ अन्र्तगत गतिविधिबाट रुपमा दर्ता भएको ‘स्ट्याण्डर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि’ले पनि सुधिर शर्माले झै सर्वसाधारण जनताको अरबौ रकम लुटेर भुटि खाएको छ । तर जनतालाई राहत दिने गफ छाट्ने ओली सरकार यस विषयमा बेखबर छ ।
स्ट्याण्डर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लिका सञ्चालकहरुले आकर्षक ब्याज दिने प्रलोभनमा पारी सर्वसाधारणलाई लुट्न सफल भएकोे छ । सहकारी ऐन २०४८ को प्रावधानविरुद्ध बचतकर्ताहरुबाट यसरी संकलन भएको रकम अन्धाधुन्दा खर्च गरे, ऋण समेत प्रवाह गरे । आफ्नो वा कम्पनीको नाममा वा विश्वासिला नजिकका व्यक्तिहरुका नाममा विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरे । अव्यवस्थित कुरामा जथाभावी लगानी गरे । नेपाल सरकार, मातहतका सहकारी विभागको लापर्वाहीले सिर्जित यो विकरालसमस्याबाट सहकारी क्षेत्र कालो धब्बाको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यस्तो दर्दनाक आर्थिक घोटालाको मारमा परेको बचतकर्ताहरु के नेपाली होइनन् ? के यस्ता पीडित सर्वसाधारणहरुलाई न्याय दिलाउने काम सरकार र राज्यको होइन ? पीडित जनताहरु आन्दोलित छन्, न्यायको निमित्त राज्यको ढोका ढकढकाई रहेका छन् ।
हुनत सरकारबाट पहिलोपटक अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कुण्ठ अर्याल र त्यसको केही महिनापछि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गरी दुईवटा छानबिन आयोगहरु गठन नगरिएका भने होइनन्, तर ती दुवै आयोगको प्रतिवेदन पनि रद्दीको टोकरीमा फालिए । ओली सरकार यस सवालमा गम्भीरता पूर्वक विचा गरी, पीडित जनतालाई राहत दिने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार