दलितलाई आरक्षण किन ?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
November 9th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : 3 मिनेट
फाईल तस्विर

जातपात र छुवाछुतको चरम भेदभावको शिकार हुन पुगेका दलित जातिहरुलाई यो भेदभावबाट मुक्त गराएर राष्ट्रिय मूलधारमा समेट्ने र पूर्ण नागरिकमा फेर्नका लागि आरक्षण एक सकारात्मक कारवाहीको स्वरुप हो । अर्काे अर्थमा भन्ने हो भने आरक्षण सामाजिक अन्यायको क्षतिपूर्ति हो । नेपाली समाजमा अनेकौ प्रकारका विविधता मात्र छैनन् बरु अनेकौ प्रकारका विषमताहरु पनि विद्यमान छन् । यो देशमा धर्म र संस्कृतिको आधारमा अनेको मत तथा सम्प्रदायहरु छन् । यहाँ उचनिचको जातीय जञ्जाल छ । त्यसैले यहाँ सामाजिक न्याय र समानताको कुरा सिद्धान्त र भाषणमा देखापरे पनि व्यवहारमा कदापि उत्रने छैन । निर्दलीय पञ्चायत संविधानले पनि सिद्धान्त नेपाली समाजलार्य वर्गविहिन, शोषणरहित तथा समतामूलक बनाउने फोस्रो नारा नराखेको होइन । २०२० सालमै पुरानो मुलुकी ऐनलाई खारेजी गरी जातपात र छुवाछुतको अन्त्य गर्ने उद्घोषका साथ अर्काे मुलुकी ऐन नबनेको पनि होइन । तर तीस वर्षे पञ्चायतीकालमा नेपाली समाज पहिलेभन्दा बढी वर्गीय, शोषणसहितको र विषमतामूलक बन्न पुगेको तथ्य जगजाहेर छ । २०४७ को प्रजातान्त्रिक भनिएको संविधानले नेपाली जनता स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनुका साथै समानता र भातृत्वका हकदार भन्न पछि परेको छैन । लोकतान्त्रिक संविधानमा पनि समानताको हक सबैलाई उपभोग गराउने भनेर राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिंग वा शारीरिक वा मानसिकरुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भनेको छ तर यो व्यवहारमा अझै उत्रिएन ।
यथार्थमा सबै नेपाली जनता स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन पाएका छैनन् । नेपाली जनता अरु बढी शोषण उत्पीडन, अपमान तथा हिंसा हत्याका शिकार हुदै आएका छन् । जनताको जीउधनको सुरक्षा छैन । दलित जनताहरु अझै सर्वत्र अछुत एवं अपमानित भईरहेका छन् । कथित माथिल्ला जातिका पुरुषहरुले दलित महिलासँग मानवीय प्रेमको नाटक गरेर सन्तान पैदा गराउँछन् र त्यस्ता महिलालाई स्वीकार्दैनन् । ती महिलाहरुबाट जन्मेका सन्तानहरुले वंशको नाता कायम गर्न पाइरहेका छैनन् र आफ्नै मुलुकभित्र अनागरिक हुन बाध्य छन् ।
संविधानले समानता, स्वतन्त्रता भ्रातृत्वलाई स्वीकार गरे पनि ब्राह्मणवादी नेपाली जाति व्यवस्थाका कारण, धार्मिक–कट्टरता, पुरुष महिलाबीचको असमानता, सवर्ण र अवर्णबीचको जातीय विभेद र छुवाछुतको दुव्र्यवहार अनि आर्थिक विषमता आदि कायम छ । समाजको मूल सञ्चारमा कुनै परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिने ठाउँ विल्कुल छैन । यसलाई प्रत्याभुत गर्नका लागि दलित जातिहरुलाई राज्यको हरक्षेत्रमा हिस्सेदार गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी छ । संविधानअनुसार महिला अधिकारका निम्ति जनप्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा आंशिक आरक्षण भए जस्तै दलित समुदायलाई पनि जनप्रतिनिधित्व र शैक्षिक, प्रशासनिक, आयआर्जन, रोजगार र मुलुकको साधनस्रोतमा हिस्सेदार बनाउने कानूनी व्यवस्था अनिवार्य भएको छ । तर यस सवालमा राज्यले विल्कुल नकारात्मकता जाहेर गर्दै आएको छ । संविधानको उपर्युक्त प्रावधानलाई यहाँका सत्तापक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीहरुले आरक्षण होइन, संरक्षणको अर्थ लाउँदै आए । उनीहरु भन्ने गर्दछन् एकातिर आरक्षणले जातीय दंगा बढ्छ भने अरुले के हेरेर बस्ने ? उनीहरु यो तथ्यप्रति बुझ पचाउने कोसिस गर्दैछन् कि यहाँ जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा विगत २३४ वर्षयता अनागरिक छ पराधिकार जमाउँदै आएको छ । मुठीभर हिस्साले राज्यका हर क्षेत्रमा एकाधिकार जमाउँदै आएको छ । आरक्षणको सवाल दयामायाको विषय नभई नैसर्गिक संवैधानिक सवाल हो । संविधानमै दलित समुदायको निम्ति आरक्षणको व्यवस्था भएको खण्डमा उनीहरुले उच्च वर्ग र वर्णको दया र करुणामा बाँच्नुपर्दैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरु आफु र आफ्नो समुदायप्रति उत्तरदायी हुनेछन् तर संरक्षणको प्रावधानमा जस्तो उच्चवर्ग र वर्णप्रति उत्तरदायी हुनेछन् तर संरक्षणको प्रावधानमा जस्तो उच्चवर्ग र वर्णप्रति हरसवालमा उत्तरदायी हुनुपर्दैन ।
संविधानको मौजुदा प्रावधानअनुसार नै कानून निर्माण हुने हो भने त्यो संरक्षणतिर मोडिने पक्कापक्की छ । यसैले संविधानमै संशोधन गरेर दलित समुदायलाई स्पष्ट आरक्षणको प्रावधान कायम गर्नु गराउनु जरुरी छ । यो कुरा वर्तमान सत्ताधारी वर्गले त्यति सजिलै दलितलाई उपहारको रुपमा दिनेवाला छैनन् । दलित सवालका पक्षपाती भइटोपल्ने केही कथित नेताहरु दलितलाई आरक्षण दिने हो भने हामीलाई पुग्दैन भनेर हाकाहाकी भन्दैछन् । यसले गर्दा उनीहरुले जातीय आधारमा भोगचलन गर्दै आएका हक अधिकार दलित समुदायसँग भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले दलित समुदायले आफ्नो संगठीत शक्तिलाई क्रीयाशील बनाएर संघर्षको बलबाट आरक्षण लिनुपर्छ । त्यस्तो आरक्षणको प्रावधानले दलितलाई सदैव जातीयताभित्र कैद गर्छ वा उनीहरुलार्य परावलम्बी सक्षम बनाउँछ भन्ने जस्ता कुतर्कहरुको कुनै स्थान छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार