फाईल तस्विर

काठमाडौं । छसस । २०६२/०६३ को म्याण्डेट एकातर्फ छ भने व्यवहार अर्काेतर्फ हुने गरेको छ । समावेशीता र पूर्ण समानुपातिकको नाममा राज्य सञ्चालकहरुले पञ्चायती राजलाई मात गर्दै फरियावादलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । राजनैतिक नियुक्तिहरु देखि लिएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा समेत भागशान्ति जय नेपाल लाग्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारले पराकाष्ट नाघेको छ । बेथिति, विसंगती चरम चुलीमा पुगेको छ । हुँदा हुँदा कुटनैतिक नियुक्तिहरुमा समेत आआफ्ना आसेपासेहरुदेखि लिएर नरनाताहरुलाई काखी च्याप्ने काम भइरहेको छ । वर्तमानमा अमेरिकी र ब्रिटेनको राजदुत नियुक्ति देखि मुख्य सचिव नियुक्ति एकल निर्णय गरेर प्रम ओलीले बाजि मारेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड मण्डलीहरु ‘आगो बनेका छन्’ । यी र यस्ता गतिविधिकै कारण देशमा गणतन्त्र अएको अनुभूत सम्म गर्न पाएका छैनन् नेपाली जनताले । कुटनैतिक नियुक्तिहरुमा समेत दक्ष र राम्रालाई होइन हाम्रालाई नियुक्त गर्ने परिपाटी बसालिएको छ । यसरी पार्टी नेताहरुका तजबिजमा कुटनैतिक नियुक्तिहरुसमेत हुन थालेपछि कुटनैतिकस्तरमा ह्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ । दुई ढुंगा बीचको तरुल भन्ने अवधारणासमेतको खण्डन मण्डन हुन थालेपछि भूराजनीतिलाई परित्याग गर्न खोजेको जस्तो भान पर्न थालेको छ । आजको युग भूमण्डलीकरणको युग हो । चीन र भारतको सम्बन्धले मात्र पुग्छ भन्ने कुरा होइन । नेपालप्रति चासो राख्ने र सहयोगी हात बढाउन चाहने देशहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । पञ्चायतले समेत असंलग्न र पञ्चशीलको अवधारणा अन्र्तगत कुटनैतिक सन्तुलन राखेको थियो । त्यसपछि परिवर्तनको क्रममा विदेश नीतिमा निश्चित मापदण्ड कायम गर्न सकेको देखिन्न । राजदूतहरुको नियुक्तिमा आएको विवाद त्यसको परिणाम मानिन्छ । नयाँ परिवर्तनले एकातिर समावेशीकरणको नारा दिने गरेको छ भने अर्काेतिर मन्त्रालयका सचिव तथा कुटनैतिक क्षेत्रको नियुक्तिमा आदिवासी लगायतका समुदायको अनुहार त्यति देख्न सकिएको छैन । नेकपाको वर्तमान सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक क्षेत्रहरुमा नेपालको दिगो शान्तिको पक्षमा चासो गरेको अवस्था छ । तर राजनीतिक दलहरु भने सत्ताको र स्वार्थसिद्धका लागि परस्पर विरोधी बन्दै गएका छन् । आफ्नै पार्टीको सरकारको विरोधमा विष वमन गर्न थाल्छन् र विघटन गर्ने चलखेल सुरु गर्छन् पार्टीकै नेताहरु । यसले कसरी देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिनसक्छ ? आन्तरिक द्वन्द र बाह्य कुटनैतिक क्षेत्रमा फितलोपन ल्याएपछि शासन सत्ता कमजोर हुने नै भयो । यसैकारण यतिबेला कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा परेर आम नागरिक भोक, रोक र सोकले व्याप्त भएपछि वर्तमान सरकारमाथि जनताले औला ठड्याउँन थालेका छन् । यसर्थ सरकारले आन्तरिक सुरक्षा महँगी, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र खासगरी कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्दै वैदेशिक सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।