खै गणतन्त्र कहाँ कस्को निम्ति आयो ?

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
October 5th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं । हजारौको बलिदानी पश्चात प्राप्त गणतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्ति पछि लिपिबद्ध भएको राष्ट्रको मुल कानूनले सर्वसाधारणको झुपडीलाई छोएको जस्तो लाग्दैन यही कारण संविधान घोषणा भएदेखि आजतक सिंगो देशले संविधान पुर्नलेखनको कुरा उठाइरहेको छ । नेपाली जनताको बलिदानी पश्चात २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी त भयो तर अपुरो र अधुरो जारी भयो । जनताले चाहेका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीयता जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार लगायतका सवालहरुमा यो संविधान फेरी पनि बेखबर रह्यो । पहिचानको मुद्दा समेत ओझेलमा पारियो । यसैकारण यो संविधान घोषणा भएकै दिन नेपाली जनताले अमान्य घोषित गर्यो । यस्तो अधुरो र अपुरो संविधान पूर्ण गर्नको लागि संशोधनको बाटो पहिल्याउनु पर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । तर जनआकांक्षा विपरीत जर्बजस्ती राज्यशक्ति प्रयोग गरेर यो अधुरो अपुरो संविधानलाई लाद्ने काम गरियो । यदी यस्तै गरियो भने र संशोधन गरिएन भने मुलुक दीर्घकालिन द्वन्द र दरिद्रतामा फस्ने प्रायः निश्चित छ । नेकपाको बहुमतको सरकारले यसतर्फ हेक्का राखेर कार्य गर्नुपर्दछ । आम उत्पीडित एवं न्यायप्रेमी जनतालाई झुक्याउने खालको संविधानमा केही झिनामसिना विषयलाई उल्लेख गरिएपनि सत्ताधारीकै दयाँ, मायामा निर्भर रहनु पर्ने देखिन्छ । नेपाली जनतालाई त संवैधानिक रुपले नै राजनीतिक अधिकार चाहिएको छ । केवल भाषा, संस्कार, संस्कृति र धर्म मात्र नभएर सिंगो मुलुकलाई राजनैतिक अधिकार चाहिएको छ । कसैको दया, मायामा नभई स्वतःस्फुर्त अधिकार चाहिएको छ । संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक संविधान त आयो भनिन्छ तर जनताले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहितको संघीयताको आवाज बुलन्द गरिरहेको बेला टाउँकै बिनाको मुर्कुटे संघीयता लिएर आएको छ । जसमा न त आदिवासी जनजाति समुदायले सोचेको जस्तो नाम छ न त सिमांकन नै छ अझै कतिपय प्रदेशहरुको नाम समेत राख्न नसकेको अवस्था छ ।
अत्यधिक बहुमतले पारित गरिएको संसारकै उच्च र स्तरीय संविधान भनिएको यो नेपालको नयाँ संविधान झण्डै झण्डै २०४७ सालकै निरंकुश दस्ताबेज जस्तै टुप्लुक्क आएको छ । जुनकुरालाई मधेश तराई हिमाल पहाड सर्वत्र जगतले विरोध गर्दै आइसकेकै छ । कस्तो अचम्मको घोािषत संविधान । धर्मको महलमा धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ तर राष्ट्रिय जनावर चाहि गाई रे ? गाई धर्मनिरपेक्षताको तागतिलो भक्षण हो भने हिन्दू मात्रको आमा, माता जे भनेपनि भयो त्यही हो । लौ अब कसरी यसलाई तालमेल मिलाउने ? नेकपाको बहुमतको सरकारले छिनोफानो र उपाय नखोजी भएन । यस्तो संविधानले मुलुकमा जातिय सद्भाव कायम गर्लाकि साम्प्रदायिक द्वन्द निम्त्याउला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिने विषय हो । यदि यस्तै हो पुरानो नेपाल र नयाँ भनिएको नेपालमा अन्तर नै के रह्यो र ? पुरानो नेपाल भन्नाले प्राचीन नेपाल नभई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि संविधान सभाको पहिलो बैठक हुन एकदिन अघिसम्मको अवधिलाई लिन सकिन्छ । जुन नेपाललाई २४० वर्षसम्म जातीय वर्णवादी सामान्ती व्यवस्थाले आफ्नो शासनको आधार र मागी खाने भाडो बनाउँदै आएको थियो । जसलाई वर्णवादी राज्य संरचनामा तिनै सामन्ती वर्गहरुले आदिवासी जनजाति र तराईवासीका जलजमिन र जंगललाई आफ्नो दुहुनो गाई बनाउँदै आएका थिए भने उनीहरुमाथि अमानवीय व्यवहार पनि गर्दै आएका थिए । यसका साथै हिन्दूराष्ट्र र हिन्दूराज्यको नाममा विद्यमान अन्य धर्म सम्प्रदायलाई विधर्मी, नास्तिक र शुद्र वर्ण भनि निम्नस्तरको घटिया दर्जा दिदै आएका थिए । यस्तो विभेदकारी नीति मानव सभ्यताको लागि कलंकनै सावित भन्नुपर्छ । विडम्बना बर्तमान संविधानमा पनि गाईलाई नै राष्ट्रिय जनावर कायम गरेर नेपाललाई पुनः पृथ्वीनारायण शाहकालमा नै फर्काउन खोजिएको छ । यसलाई जातीय आत्मनिर्णयको सवाललाई मूलमन्त्र ठान्ने कम्युनिष्ट बहुमतको सरकारले कुन रुपमा लिइरहेको छ आम नेपालीले गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छन् । यस सवालमा नेकपाको दुइ अध्यक्षको भित्रि मनसाय बाहिर उजागर हुनुपर्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार