आत्मनिर्णयको अधिकार नारामै सिमित

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
October 5th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट
फाईल तस्विर

विविध भाषा, धर्म र जातिको बाहुल्यता रहेको नेपाल सदियौ देखि साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्दै आइरहेको छ । तथापी यहाँ जातिय विभेद निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । आदिवासीको सन्दर्भमा जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हेर्ने आदिवासीको आफ्नै दृष्टिकोण छ । आफ्नै भाषा, संस्कृति, भुगोल अथवा भूमि इतिहास र मौलिक विश्व दृष्टिकोण भएकाले त्यस अनुरुपको राजनीतिक सामाजिक र शैक्षिक क्रियाकलाप गर्न पाउनु आत्मनिर्णयको अधिकार हो । आदिवासी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा राज्य पुर्नसंरचना तथा संघीयताको सन्दर्भमा लिने हो भने नाम मात्रको देखिन्छ जुन आदिवासी समुदायले चाहेको जस्तो देखिदैन । आत्मनिर्णयको अधिकारको जुन विचार र दृष्टिकोण छ त्यसलाई संघीयताले आत्मसात गर्दछ । त्यो पनि संघीयताको सवालमा हेर्ने हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको सवाल ओझेलमा परेको देखिन्छ । यदि बृहत प्रादेशिक क्षेत्रीय आधारमा संघीयताको ढाँचा हुने हो भने त्यसले आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक पहिचान, अस्तित्व संकटमा पार्दछ । त्यस अनुकूल संघीय प्रणाली जाँदैन । अहिले नेपालमा संघीयता लागु गरिएको छ त भनिन्छ तर क्षेत्रीय प्रादेशिक र भौगोलिक आधारमा नगई जनजाति र जातिय आधारमा संघीयता जानुपर्ने आदिवासी जनजातिहरुको मनसाय थियो तर राज्य पर्नसंरचना हुदा आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएन । आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक हक, अधिकारको मुद्दा एकातिर रह्यो भने संघीयता अर्कैतिर मोडियो जसले गर्दा आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई र विचारलाई सुनिश्चित गर्न सकिएन । तर राज्य पुर्नसंरचना हुँदा आदिवासी समुदायको आकांक्षा र भावना अनुरुप पहिचान जनित संघीयता स्थापना गरिएन । राज्यले स्थायित्व प्राप्त गर्नका लागि त आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्ने अवसर दिनुपर्दथ्यो । जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार र संघीयता एउटै सिक्काका दुई पाटा भएको हुँदा एकले अर्काेलाई छोड्न हुँदैन थियो । तर जे नहुनुथियो त्यो भएर आम नेपालीको भावना माथि ठेस पुग्न गयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार