नेकपालाई जनता नै काउसो

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
October 5th, 2020
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौ । छसस । देश र जनहित भन्दा आफ्नो पार्टी नीतिको स्वार्थ हेरेर नीति निर्माण गर्ने कांग्रेस र पूर्व नेकपा एमाले मात्र नभएर १० वर्षीय जनयुद्ध विना निष्कर्ष बिचैमा तोडेर जनता र राष्ट्रलाई नयाँ नेपालको खाका तयार पारेर बुझाएको ठान्ने पूर्व नेकपा माओवादीका लागि समेत अब देशका जनता खासगरी आदिवासी, भूमिपुत्र, मधेशी, दलित, उत्पीडित सिमान्तकृत समुदाय काउसो बनेका छन् ।
पहिलो संविधान सभाले सबैभन्दा महत्वपूर्ण र विवादमा रहेको राज्यको पुर्नसंरचनाको सवालमा मतदानबाट निर्णय गर्ने अवस्था बनेको भए माओवादी मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम र स्वतन्त्र गरेर संविधान सभामा ६०१ मध्ये ४५४ सभासद्ले जातिय पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेशको पक्ष मतदान गर्ने प्रायः निश्चित थियो । यसरी पहिलो संविधान सभामा मतदान हुँदा पहिचानकै पक्षमा बहुमत पुग्ने देखेपछि हर्ताकर्ता नेताहरुले चक्रब्यूह रचि पहिचान सहितको संघीय स्वरुप राज्यको विपक्षमा अस्त्र प्रयोग स्वरुप संविधान सभालाई नै विघटन गरे । अरु त एकल पहिचान सहितको संघीय राज्यको पक्षमा उभिएको जनयुद्ध हाँकेकाहरु समेत जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, उत्पीडित समुदायबीच बाड्दै आएको फोस्रो आश्वासनलाई तिलाञ्जली दिँदै प्रदेशहरुको नामांकन र सिमांकनको सवालमा अधुरो र अपुरो निर्णय गर्न पुग्यो । यही प्रक्रियालाई अघि बढाएर संविधान संशोधन नगरेमा पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामांकन हुने कुरा आकाशको फल सावित हुन पुग्ने छ । वास्तवमा आदिवासी, मधेसी, दलित र उत्पीडित समुदायलाई सबैभन्दा बेसी जनयुद्धका कमाण्डर ठानिएका नेताहरुले नै बेवकुफ बनाउँदै आएका छन् । किनभने जातिय पहिचान सहितको संघीय प्रदेशको लागि र स्वायत्तता र समावेशीताको नारा उनीहरुले नै सबैभन्दा पहिला उत्कर्षमा पुर्याएका हुन् । यिनीहरु साँच्चिकै गणतन्त्रवादी हुन् भने राज्यको पुन संरचनाको लागि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्नु पथ्र्याे । जगजाहेर छ, यिनीहरु जनयुद्ध आदिवासी, जनजातिहरुको काँधमा बन्दुक राखेर लडिएको युद्ध थियो । यसक्रममा हजारौं हजार आदिवासी, मधेसी जनजाति लगायतका सिमान्कृत समुदायहरुले जिउज्यान गुमाएका छन् । उनीहरुलाई जातीय स्वशासन, क्षेत्रीय स्वशासन, जातिय पहिचानको आधारमा संघीयता दिने भनेर युद्धमा उतारिएको थियो तर संविधान निर्माणमा यिनीहरुले यि सवालहरुलाई पन्छाएर अन्य संसदवादी पार्टीहरुकै ढर्रा र ढाँचामा प्रस्तुत भए । यसले देशको पहिचानवादी शक्ति र समुदायलाई चिढाउने काम गरेको छ । पहिचान सहितको संघीय संरचनामा मुलुककै सबै जाति भाषा र समुदायका व्यक्तिहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन र पूर्ण रुपमा जातीय आधारमा समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरेसम्म यहाँ लोकतन्त्र भन्नु र गणतन्त्रको नारा उछाल्नु केटाकेटी खेल मात्र सावित हुने देखिन्छ । जबकि जनयुद्ध थाल्दा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका प्रचण्डहरुले जातीय स्वायत्तताको कुरा उठाएर अघि बढेको हो । लिम्बुवान, खम्बूवान, ताम्सालिङ, मगरात, थारुवान र कर्णाली स्वायत्तताका लागि नेपाली जनताहरु क्रियाशील रहे । यही अवस्थामा प्रचण्डहरुका चर्का चर्का नारामा जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएर हजारौं युवाहरुले मृत्युवरण गरे । आज उनीहरुको त्याग र बलिदानमाथि उभिएर प्रचण्डहरु ऐस आराम गरिरहेका छन् र भागशान्ति जयनेपालको अंशियार बनिरहेका छन् । यतायतिबेला पहिचानवादी शक्तिहरु भने कुन दुलोमा पसेका छन् राको बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार