फाईल तस्विर
काठमाडौं । छसस । मुलुकमा जातीय विभेद निराकरणदेखि लिएर सुकुम्वासी, हलिया जस्ता समुदायको पक्षमा कानून तर्जुमा नभएको भने होइनन् । तर ती कानून व्यवहारमा अक्षरस पालना भने हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा बाहुनवादी प्रवृत्तिको अमिट छाप समाजले सहज रुपमा त्याग्न नसकेकै कारण हो । यहाँ ज्यान सम्बन्धि कानून पनि बनेका छन् तर ओखलढुंगाका ढुंगेल र रञ्जन खनाल जस्तालाई यो कानूूनले छोएको देखिएन । कारण हो व्यवहारमा अक्षरस पालना नगर्नु अहिले एसिड छ्याप्नेलाई कार्वाही गर्ने ऐन परिमार्जन गरिएको कुरो चर्चाको विषय बनेको छ । तर कानूनमा उल्लेख भए अनुसार व्यवहारमा लागु हुने कुरामा जनताले भरोसा गरेको छैन । सबै कानून आफैमा नराम्रो भने हुँदैन तर त्यसलाई पालना गर्नु ठूलो कुरा हो । एसिड छ्याप्नेलाई कानूनले कार्वाही यसप्रकार गरिने भन्ने उल्लेख छ ।
एसिड तथा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कसैको अंगभंग गर्ने अपराधीलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुने परिमार्जित कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एसिडजन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई ८ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । यसलाई परिमार्जित गरि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि कानूनलाई यसरी परिमार्जन गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २५ गते गृहमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेर यस प्रकारको कानून तर्जुमा गरेका हुन् । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९२ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरि परिमार्जन गरिएको यो कानूनमा यस्तो हेरफेर गरिएको छ । एसिड आक्रमणबाट ज्यान गए जन्मकैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानूनमा जन्मकैद २५ वर्ष मानिएको छ । एसिड प्रहार गरी कसैको शरीर कुरुप बनाउनेमाथि ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा लाग्नेछ । संहिता २०७४ को दफा १८२(२) मा कसैको ज्यान मार्न नियतले त्यस्तो अपराधमा संलग्न भए वा गराएमा १० वर्ष कैद्र र १ लाखदेखि ५ लाखसम्म रिवाना हुनेछ । कसैको अंग कुरुप बनाए वा पीडा पुर्याएमा तीन वर्षदेखि पाँचवषसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । कमजोर कानूनका कारण अपराधी थोरै सजाय भोगी छुट्ने अवस्था आएपछि केहीवर्षअघि मुलुक ऐनको महल १४ मा हेरफेर गरिएको थियो । यसरी हेरफेर गरिएको मुलुकी ऐनको महल १४ मा तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छ्यापी पीडा गराए वा शरीरको कुनै अंग कुरुप गराएमा ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको शरीरमा ज्वलनशील पदार्थ फ्याँकेमा वा छर्किइ कसैलाई पीडा पुर्याएमा निजले नियतवस वा जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान लिने वा अंगभंग गराउने काम गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ज्यान मार्ने उद्योग सरह मुद्दा लाग्नेछ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८ मा थप(क) राखेर तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शरीरमा पीडा पुर्याएको मुद्दा भए जहिले शुकै दर्ता भए पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । अपराध संहिता २०७४ को दफा २२६ को व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै एसिड आक्रमणको पीडितको उपचार राज्यले गर्ने भनिएको छ । त्यसमा कसैले कुनै व्यक्ति वा पीडित भएको कारण देखाई उसको तस्बिर राखि वा नराखी सार्वजनिक गरेमा निजलाई औषध उपचार, वा अन्य कुनै किसिमको राहत सुविधा दिने र कुनै प्रयोजनको लागि कसुर पीडित वा निजको परिवाको सदस्यका तर्फबाट कसैलाई चन्दा सहयोग अनुदानको नाममा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी माग्नु, लिनु वा प्राप्त गर्नु बन्देज गरिएको छ । यो प्रावधानको बर्खिलाप गर्ने गराउने वा लिने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ५ हजारसम्म जरिवाना गरि प्राप्त भएको उक्त रकम वा जिन्सी समेत जफत गरिनेछ । सरकार वा कुनै संस्थाले आफु खुशी सहयोग दिएमा भने कार्वाही हुने छैन । यसैगरी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण कार्यन्वयन ऐन २०७४ को दफा(१५)को उपदफा १ को खण्ड –ख) मा केही प्रावधान थपिएको छ । एसिड आक्रमणका साथै जर्बजस्ती कसरीबाट भएको शारीरिक र मानसिक पीडालाई समान अपराधको रुपमा लिइएको छ । तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएमा तेजाब सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै हालतमा सजाय छुट र मिनाहा हुने छैन । यो ऐनको दफा २९ मा जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानवबेचबिखन लगायत ९ वटा कसुरमा सजायमाफी मिनाहा कुनै हालतमा नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी एसिड अपराधमा संलग्नहरुलाई पनि मिनाहा हुने छैन ।
यसप्रकारको कानून बनिएकोमा आम नेपालीले स्वागत गर्दै नेपालको कानून दैवले जानून भन्ने चरितार्थ नदोहोर्याउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
